पोखरा एक्सप्रेस ,नुवाकोट ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तहको अधिकार सङ्कुचित गर्न खोजिएको भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नुवाकोटको ककनीमा सम्पन्न महासंघको १०औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै अनुदान कटौती, प्रशासनिक हस्तक्षेप र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा गम्भीर मागहरू अघि सारेको हो ।
घोषणापत्रको मुख्य बुँदामा संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको समानीकरण अनुदानमा गरेको कटौतीप्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ । महासंघले यो कटौती फिर्ता लिन र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन माग गरेको छ । यस्तै, मध्यपूर्वमा जारी अशान्तिका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र बजारमा बढेको महँगी नियन्त्रणका लागि राहत प्याकेज ल्याउन समेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।महासंघले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई ‘आदेश’ दिने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । ‘संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ, तर केन्द्रबाट मातहतका निकायलाई जस्तै आदेश दिने शैली देखिनु सङ्घीयताको मर्म विपरीत छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । साथै, संघीय निजामती ऐन र शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय तहको अधिकार नमिचिने गरी ल्याउन माग गरिएको छ ।मध्यपूर्व (इजरायल-हमास लगायतका क्षेत्र) मा रहेका लाखौँ नेपाली युवाहरूको सुरक्षा र उद्धारका लागि तत्काल पहलकदमी लिन महासंघले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
खेतीको समय नजिकिँदै गर्दा रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि माग गरिएको छ । त्यस्तै, बाँदर, बँदेल र निलगाई जस्ता जंगली जनावरले किसानको बाली नष्ट गरेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन (आगजनी, बाढी, पहिरो) का लागि पूर्वतयारी गर्न सबै स्थानीय सरकारलाई आह्वान समेत गरिएको छ ।
हालको कार्यकालको अन्तिम वर्ष नजिकिँदै गर्दा महासंघले जनप्रतिनिधिहरूलाई बेरुजु फर्स्योट, वित्तीय अनुशासन र चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । नयाँ शक्तिका नाममा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई अनावश्यक दबाब दिने र हतोत्साहित गर्ने गतिविधि रोक्न समेत चेतावनी दिइएको छ ।महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले संविधान संशोधनका लागि बन्ने समितिमा स्थानीय सरकारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र वडाको संख्या तथा सीमा हेरफेरका लागि विज्ञ आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समेत राखेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया