कास्कीको नवौं जिल्ला सभा , अनुगमनकारी संस्थाका रुपमा जि.स.स.लाइ थप सुदृढ गर्ने गरी संविधान संसोधन गर्न माग

  पोखरा एक्सप्रेस ,पोखरा

कास्की को नवौं जिल्ला सभा  शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । सभाको गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरू प्रकाश बराल ,देवका पाहारी, नन्दकला नेपालीले संयुक्त उदघाटन उद्घाटन गर्नु भएको थियो ।सो क्रममा प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बरालले जिल्ला  समन्वय समिति बर्तमान कानुनि ब्यबस्था अनुसार ,प्राप्त अधिकारको उच्चतम सदुपयोग मार्फत प्रभाबकारी कार्य सम्पादनमा तल्लिन रहेको भन्दै यसको थप मजबुतिकरणका सन्दर्भमा  कानुन निर्माण र अन्य ब्यबस्थापनका बिषयमा प्रयत्नशील रहने उल्लेख गर्नुभयो  ।प्रदेश सभा सदस्य देवका पाहारीले  सदन मार्फत जिससहरूको भूमिकालाइ थप शसक्त बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि पहलकदम लिने उल्लेख  गर्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले  तीनै तहको सरकारको प्रतिनिधित्व गरी  विकास समन्वय, सहजीकरण ,अनुगमन जस्ता कार्यभार सुम्पिएको राजनितिक इकाइको रुपमा रहेको जनप्रतिनिधिमुलक संस्था जिल्ला समन्वय समिति माथि अनेक वाहानामा विभिन्न कोणवाट प्रश्न उठाउने काम भएको भन्दै  प्रत्येक जिल्ला वासीको भौगोलिक पहिचानसंग जोडिएको जिल्लाको चिनारी वा अस्तित्वलाइ कमजोर वनाउने र जन प्रतिनिधीहरुलाइ निरुत्साहित गर्ने कार्य प्रति जिल्ला सभाले खेद व्यक्त गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।प्रमुख पौडेललेका अनुसार   संविधान संसोधनका समयमा जिससको भूमिकालाइ अझै थप प्रभावकारी वनाउन, नेपाल सरकार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अनिवार्य वनाउन, अधिकार, कर्तव्य र कार्यलाइ अझ स्पष्ट पार्न, समन्वयकारी भूमिकालाइ सुदृढ गर्न, अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यलाइ व्यवस्थित वनाउन, विवाद समाधान संयन्त्रका रुपममा विकास गर्न जिल्ला सभाले माग गरेको छ ।

त्यसैगरी  कानूनी आधार सहित भूमिका दिइ योजना तथा विकास समन्वय केन्द्र वनाउन, जिल्ला तथ्यांक तथा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न ,नियमित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, भ्रष्टाचार रहित समाज सिर्जाना गर्न,  सुशासन र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्न, ठूला योजनामा सार्वजनिक सुनाइ साथै सामाजिक परीक्षणको कार्य गरी सुशासनमा सहयोग पुर्याउन संघीय संसदका सदस्यहरुलाइ जिल्लामा रहेका विकास निर्माण तथा समस्याका वारेमा छलफल र सूचना प्रवाहका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा मुख्य सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पर्ने जिल्ला सभाले औल्याएको छ ।संघ प्रदेश र स्थानीय तह वीचको प्रभावकारी पुल,  विकास समन्वयकर्ता र अनुगमनकारी संस्थाकारुपमा थप सुदृढ गर्ने गरी संविधान संसोधन गर्न जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको नवौं जिल्ला सभाले जोडदार माग गरेको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य गणेशमान गुरुङ ,नन्दकला नेपाली ,पोखरा महानगर पालिकाका मेयर धनराज आचार्य, तत्कालिन जिल्ला बिकास समिति कास्कीका सभापति पुण्य प्रसाद पौडेल, कास्कीका पूर्ब प्रमुख बैन बहादुर अधिकारी क्षेत्री ,कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमान सिंह गुरुङ,पोखरा महानगर पालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमुक्तिराम अर्याल,एमाले कास्कीका उप सचिब सन्तु सुबेदी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका खड्ग हमाल,रा प्र पा का नारायण गुरुङ,लेखनाथ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष जानुका अधिकारी,पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की,पोखरा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष उमाराज बास्तोला,नेपाल रेडक्रस कास्कीका अध्यक्ष उर्मिला खड्का,जिसस तनहुँका उप प्रमुख बासुदेब थापा गैर सरकारी संस्था महासंघ कास्कीका अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल सहितले शुभकामना मन्तब्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।सभाले आगामी बर्ष २०८३-८४ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समेत पारित गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा स्वागत उप-प्रमुख सरिता माल र संचालन जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गर्नुभएको थियो ।

नवौ जिल्ला सभा २०८३/८४ मा प्रस्तुत कास्कीको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ

प्रमुख अतिथीज्यू

विशिष्ट अतिथिज्यूहरु

विशेष अतिथिज्यूहरु,

जिल्ला सभाका सभासद्ज्यूहरु

विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुख ज्यूहरु, कर्मचारी मित्रहरु तथा पत्रकार ज्यूहरू

१।    संघीय गणतन्त्र नेपालको निर्माणपछि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणालाई पूरा गर्न स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भएको समय ४ वर्ष पुरा भई सकेको छ ।यस वीचमा यही भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलन, र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात गठन भएको सरकारको १०० वुदे शासकीय सुधारको कार्यसूची वाट मार्गनिर्देशित हुदै  सिकाईका अनुभव र अभ्यासलाई अझ बढी परिष्कृत गर्दै कास्की जिल्ला समन्वय समितिको नवौं जिल्ला सभाको अध्यक्षको हैसियतले आ।ब।ण्ड३रण्ड४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव अनुभूत गरेको छु । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि विभिन्न समयमा भएको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु । प्रजातन्त्र साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनको कठिन परिस्थितिमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदहरु प्रति श्रदासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु ।प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र प्राप्तिको लागि त्याग र नेतृत्व गर्नुहुने आदरणीय अग्रज राजनीतिज्ञहरु प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

२।    संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीयताको कार्यान्वयन संगै नेपालमा तहगत सरकारहरुको अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिकालाई संविधानले नै परिभाषित गरिदिएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

३।    संघ प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ती पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व हामी सबैको छ ।

४।    नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार तहगत सरकारहरुवीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भै शासन संचालन मार्फत विकास र समृद्धि हासिल गर्नु हामी सवैको कर्तव्य हो ।

५।    आर्थिक विकास तथा मानवीय विकास समग्र  नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय रहेको छ । तर आर्थिक विकासको मोडेलले समाधान गर्न नसकेको दिगो र समता सहितको आर्थिक समृद्धिले विकासको वैकल्पिक अवधारणाको माग गरिरहेको छ । स्थानीय स्तरमा उद्यमशिलताको विकास र प्रवर्द्धन स्थानीय स्रोतको प्रयोग मार्फत रोजगारीको सिर्जना र स्थानीय उत्पादनमा वृद्धी, स्थानीय श्रम र पूँजीको अधिकतम प्रयोग, निर्वाहमुखी पद्धतिको सट्टा व्यवसायिक उत्पादन मार्फत हरेक व्यक्ति र परिवारको समृद्धिसँग जगदेखिनै बलियो अर्थतन्त्र निर्माण आजको आवश्यकता हो ।

६।    विकास तथा योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्वय, सहजिकरणलाई नतिजामुखी, तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन संघ र प्रदेश सरकारले  आवश्यक ऐन कानून स्रोत साधन जनशक्तिको  र ल्याब ९ प्रयोगशाला० को व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने छ ।

७।    स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास व्यवस्थापन, वित्तिय व्यवस्थापन, स्थानीय आर्थिक विकास लगायतका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धीहरुको लेखाजोखा गरी सवल पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षको पहिचान गरी आवश्यक समन्वय र सहजीकरण जस्ता कार्य जिल्ला समन्वय समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ।

८।    विभिन्न आन्दोलनको माग तथा जनताको आशा, अपेक्षा र शासकीय सुधारको मार्गचित्रले परिकल्पना गरे अनुसार विभिन्न विषयगत कार्यालय र  तहगत सरकारहरुले सार्वजनिक सेवालाई  थप प्रभावकारी वनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

 

जिल्ला समन्वय समितिको संवैधानिक तथा कानुनी आधार

१।    नेपालको संविधान

२।    स्थानीय सरकार संचालन ऐन, द्दण्ठद्ध

३।    संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन,द्दण्ठठ

४।    स्थानीय तहको सभा संचालन ९कार्यविधी ऐन,द्दण्ठछ०

५।    गाउँ सभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, द्दण्ठट

६।    अनुगमन मूल्यांकन ऐन २०८०

जिल्ला सभाका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यमा जिल्ला समन्वय समितिको वैठकबाट आ।ब।०८२र०८३ का लागि वार्षिक कार्यतालिका बनाई कार्य शुरु गरेको र सो समयवद्ब तालिका प्रभावकारी भएको महशुस गरिएको छ जसले गर्दा लक्ष्य प्राप्तीमा ठोस टेवा पुग्न गएको छ । संविधान, ऐन कानुनले तोकी दिएको जिम्मेवारीका अतिरिक्त थप क्रियाकलापहरु गरेको कारण समितिका असल अभ्यासहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

क०    जिल्ला समन्वय समितिका महत्वपूर्ण असल अभ्यासहरु

विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिबाट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई संयोजकरप्रमुखरअध्यक्ष बनाईएका समितिहरुका सदस्य सचिवहरूलाई विषयका समितिको बारेमा निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी जानकारी लिने र आवश्यकतानुसार बैठक राख्ने गरिएको,

–   पत्रकार भेटघाट गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गरिएको,

–     स्थानीय तहको  असल अभ्यास अनुभवन आदन प्रदान कार्यक्रम गरिएको

–      वार्षिकरअर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने गरिएको

–      विषयगत कार्यालयहरुसँग अन्तरक्रिया,

–     गै।स।स को वार्षिक समिक्षा गरेको

–   जिल्ला समन्वय समितिका पदाधीकारीहरुले मासिक रूपमा अनुगमन, सहजीकरण सम्बन्धमा गरेको विषयको प्रतिवेदन लिई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाईएको,

–      जिल्ला समन्वय समितिको लागि चाहिने कानुन निर्माण गरिदिन प्रदेश सरकार, मुख्य न्यायाधिवक्ता र विषयगत मन्त्रीहरूसँग पैरवी, सहजीकरण गरिदिन सम्बद्द सबै पक्षलाई अनुरोध गरिएको,

–   कार्यालयहरुको सुरक्षा गर्न सुरक्षा गार्ड र बगैँचा व्यवस्थापन गर्न  माली व्यवस्था गरिएको,

–     विषयगत कार्यालय जस्तो डिभिजन वन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम राखिएको, डढेलो अधियानमा प्रतिवद्धता पत्र जाहेर गरिएको ।

स्थानीय तह स्वमूल्यांकन कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहवाट सम्पादित कार्यहरुको स्वमूल्यांकन ीन्एब्क् मा प्रविष्ट विवरणमा मूल्याकन सहित पृष्ठपोषण गरिएको ।

ब्ऋब्ए लगायत अन्य संघसंस्थासँग विषयवस्तु केन्द्रित दुई पक्षसँग छलफल गर्ने गरिएको,

जेष्ठ नागरिकसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरिएको ।

पशु तथा कृषि वालि विमा र स्वास्थ्य विमा सम्वन्धि सरोकारवालाहरुसंग अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको

फेवाताल संरक्षणका लगि सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको

जिल्ला समन्वय समितिद्धारा गरिने विभिन्न कार्यक्रममा प्रयोग गरिदै आएको फेलेक्स व्यानरलाई विस्थापीत गरि डिजिटल व्यानर प्रयोगमा ल्याईएको ।

ढुंगागिट्टी वालुवा तथा नदीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको वैठक वसी आवश्यक निर्देशन तथा निर्णय गरिएको ।

जि स स कास्की को आन्तरिक आय खर्च संचालन कार्यविधी २०८२  र आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०८१ निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको ।

आ व ०८२र८३ को लागि स्थानीय तहहरुसंग साझेदारीमा संचालन गरिने आयोजनाको लागि ५ वटै स्थानीय तहहरुसंग साझेदारी संझौता गरी आयोजना कार्यान्वयनमा गएका छन् । रुपा गांउपालिकाको लागि लागत साझेदारीमा संचालित आयोजना सम्पन्न समेत भै जि स स को तर्फको साझेदारी रकम रु १ करोड भुक्तानी गरि सकिएको । माछापुछ्रे गांउपालिकाका लागि प्राविधिक प्रतिवेदन र स्थलगत अनुगमका आधारमा रु २५ लाख  ४२ हजार र मादी गांउपालिकालाइ ४२ लाख वजेट पहिलो किस्ताको रुपमा उपलव्ध गराइ सकिएको छ। छरिएका टुक्रे आयोजनाहरुमा वजेट साझेदारी गरिएको मा माछापुच्छ्रे गांउपालिका र पोखरा महानगरपालिका लागत साझेदारीका योजनाहरुको अनुगमनवाट टुक्रे योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइएन ।

             वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाइ थप जिम्मेवार वनाउन काम कर्तव्य अधिकारका वारेमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिएको

             स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ७८ को व्यवस्था अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका तयरा गरी कार्यान्वयन ल्याइएको ।

             संघ तथा प्रदेशवाट संचालन गरेका रुग्ण अधुरा आयोजनालाइ प्राथमिकतामा राखी वजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाइ आग्रह गरिएको ।

जिल्ला समन्वय समितिले काम गर्दा देखीएका समस्या र चुनौतिहरु

१।    जिससलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनको अभाव

२।    स्रोत साधनको अभाव

३।    प्रदेश, संघ र स्थानीय तहले संचालन गरेका योजना, कार्यक्रम, आयोजनाको वितरण जिससमा उपलब्ध नगराईदाँ अनुगमन र समन्वयमा कठिनाई परेको ।

४।    कतिपय स्थानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना वीच दोहोरोपन देखिएको साथै संघीय सरकारले साना साना योजना र थोरै रकम छुट्याउने प्रवृती देखिएको हुनाले त्यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने ।

५।    स्थानीय सरकार संचालन द्दण्ठद्ध को दफा ९५ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याउन चासो नदेखाउनु ।

६।    प्रदेश समन्वय परिषदमा जिसस प्रमुखको उपस्थिति र भूमिका कमजोर बनाइनु ।

७।    स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ढछ कार्यान्वयन नआउनु ९जिल्लामा रहेका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुले जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्नेछ० ।

८।    जि।स।स को भूमिकामा वुझाइमा एकरुपता नहुनु , समय समयमा फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुनु ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र२०८४ को नीति, कार्यक्रम निम्न वमोजिम रहेका छन्

पृष्ठभूमी

नेपालको संविधानको धारा २२० बमोजिम संघीयताको मर्म अनुरूप तीनै तहका सरकार ९संघ, प्रदेश र स्थानीय तह० बीच प्रभावकारी समन्वय, सन्तुलित विकासको अनुगमन, र पालिकाहरूबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र२०८४ का लागि यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । यी नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि जिससको बैठकबाट विस्तृत समय(तालिका ९त्ष्mभ त्बदभि० तय गरी परिचालन गरिनेछ ।

खण्ड १ मुख्य नीति तथा कार्यक्रमहरू

क०    विकास कार्यमा समन्वय सम्बन्धी नीति

१।    रणनीतिक आयोजना पहिचान र लगानीमा समन्वय गर्ने स् जिल्लाको गौरव तथा दुई वा सोभन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिका बीचका रणनीतिक महत्त्वका आर्थिक, सामाजिक, प्रविधि, पूर्वाधार, बस्ती विकास, पर्यटन, र वातावरणीय क्षेत्रका आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रभाव मूल्याङ्कन तथा लगानीको रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, गैरसरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच सेतुको रूपमा समन्वय गरिनेछ ।

२।    एकीकृत योजना प्रक्रिया र साझा कार्यप्रणालीस् संघीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहहरू, जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी एवं सामुदायिक संघ(संस्थाहरू र जिल्लास्तरीय सञ्जालहरूबीच योजनाको दोहोरोपन हटाउन एकीकृत योजना प्रक्रिया र साझा कार्यप्रणाली अवलम्बन  गर्न समन्वय र सहजिकरण गरिनेछ ।

३।    सन्तुलित र दिगो विकासको नियमनस् जिल्लाभित्रका प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र अन्तरपालिका कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वय गरिनेछ । विकास निर्माणका कार्यमा पर्यावरणीय सन्तुलन र प्रतिफल प्राप्त भएरनभएको विषयमा अनुगमन तथा समन्वय गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिकालाई सुझाव दिइनेछ ।

४।    असल अभ्यास प्रवर्द्धनस् अन्तर(गाउँपालिकारनगरपालिका वीच आयोजना संचालन सेवा प्रवाह तथा विकास व्यवस्थापनमा असल अभ्यासलाई प्रोत्साहन  गरी असल अभ्यासहरूको प्रवर्द्धन तथा पालिकाहरूबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

ख०   अनुगमन, नियमन तथा कार्यसम्पादन मापन नीति

१।    डिजिटल अनुगमन प्रणाली विकास आयोजनाहरूको पारदर्शी र प्रभावकारी अनुगमनका लागि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित ुजिल्ला अनुगमन विश्लेषण प्रणालीु को स्थापना र सञ्चालन गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ ।

२।    तहगत योजना अनुगमनस् जिल्लाभित्र संघ र प्रदेश सरकारका विषयगत कार्यालयहरूबाट सञ्चालित योजनाहरू, दीगो विकास लक्ष्य ९क्म्न्क० प्राप्ति र सेवाको गुणस्तर अनुकूल भएरनभएको अनुगमन गरी सम्वद्ध निकायहरुमा सुझाव सहित प्रतिवेदन गरिनेछ।

३।    स्थानीय तह कार्यसम्पादन मापनस् गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले संवैधानिक तथा कानुनी परिपालना गरेरनगरेको, विकास योजनाको समयसीमा पालना, वित्तीय सुशासन, र पदाधिकारीहरूबीचको सुमधुर अन्तरसम्बन्ध कायम गरे नगरेको लगायतको विषयमा नियमित अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिनुका साथै स्थानीय तह स्वमूल्यांकन प्रणाली मार्फत स्थानीय तहहरुवाट सम्पादित काममा आवश्यक पृष्ठपोषण  दिइनेछ ।

४।    गैरसरकारी संस्था ९ल्न्इकरक्ष्ल्न्इक० को नियमनस् जिल्लाभित्र कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र विषयक्षेत्रगत सञ्जालहरूका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र क्षेत्रीय सन्तुलनको स्थलगत अनुगमन गरी नियमन गरिनेछ ।

ग०    अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने नीतिहरु

१।    दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न अब ५ वर्ष मात्र बाँकी रहेको हुँदा प्रगतिको सुक्ष्म सहजीकरण र अनुगमनलाई तीव्रता दिइनेछ ।

२।    जेष्ठ नागरिक र सामाजिक सुरक्षास् जेष्ठ नागरिकहरूले भोगेका स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, यातायात क्षेत्रका समस्या र वृद्धाश्रमका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न गैरसरकारी संस्था समेतको समन्वयमा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली स्थापना गरी सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ ।

३।    वातावरण संरक्षण र क्षेत्राधिकार विवाद समाधानस् वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, वन डडेलो नियन्त्रण, र स्थानीय तह तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ९ब्ऋब्ए० बीच देखिएको क्षेत्राधिकार विवाद समाधान गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजिकरण गरी विवाद समधानमा पहल गरिने छ ।

४।    रुघ्ण आयोजना र नयाँ आयोजनास् पुराना आयोजनाहरू पूरा नगरी नयाँ आयोजना स्वीकृत नगर्न र बजेट नछुट्याउन संघ तथा प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ भने रुग्ण तथा वजेट अभावमा अलपत्र परेका आयोजनाहरु संचालन गरी समयमै सम्पन्न गर्नका लागि संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा आवस्यक पहल गरिने छ

घ०    व्यवस्थापन तथा पालिका साझेदारी सहजीकरण नीति

लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न जिल्ला सभामार्फत साझेदारी सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापनमा देहायका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरिनेछ

१।    जिल्लास्तरीय यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नीति, मापदण्ड र नियमन ।

२।    सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधि तथा ब्क्ष् को प्रयोग ।

३।    आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवर्द्धन र विकास ।

४।    फोहोरमैला विसर्जन स्थल ९ीबलमाष्िि क्ष्तभ० वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन ।

५।    बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन ।

६।    बस्ती विकास, भूउपयोग योजना, र पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धन ।

७।    दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको एकीकृत सञ्चालन ।

८।    जिल्लाभित्रका सबै पालिकामा सूचना पार्क निर्माण र आधुनिक सूचना प्रणालीको स्थापना ।

खण्ड २ नवौँ जिल्ला सभाका प्रमुख निर्णय तथा कार्यक्रमहरू

नवौ जिल्ला सभावाट आ व ०८३।८४  को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी आ व ०८३र८४ मा निम्नानुसारका कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरियो

१।    अन्तरसंवाद कार्यक्रमको निरन्तरतास् ुजेष्ठ नागरिकसँग अन्तरसंवादु, ुबालबालिकासँग अन्तरसंवादु, उपभोक्ता समूह र नदीजन्य व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्ष उद्योग, वाणिज्य, यातायात, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत अन्तरसंवाद सञ्चालन गर्ने

२।    नागरिक आरोग्य कार्यक्रम वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद र योगलाई पालिका हुँदै वडा स्तरसम्म पुर्‍याउन ुनागरिक आरोग्य जिल्ला समन्वय समितिु को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । स्थानीय पाठ्यक्रममा यसलाई समावेश गरी विद्यालय स्तरमै कक्षा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिनेछ ।

३।    मानवअधिकार मैत्री अनुगमनस् मानवअधिकारका समग्र विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूका नीति, कार्यक्रम र बजेट मानवअधिकार मैत्री भएरनभएको सम्बन्धमा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्देशक समिति समेतको सहकार्यमा अनुगमन र समीक्षा गरेने व्यवस्था मिलाउने

४।    मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणस् मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वका विषयमा सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी पर्यावरणीय सन्तुलन ९भ्अय क्थकतझ० कायम राख्न स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी वनाउन पहल गर्ने  ।

५।    पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनस्  पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको परिप्रेक्ष्यमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित वाह्य तथा आन्तरिक उडानहरू सञ्चालन गर्न र सातै प्रदेशका राजधानीबाट नियमित हवाई उडान गराउन पहल र सहजीकरण  गर्ने ।

६।    रणनीतिक पूर्वाधार सडक आयोजनास् मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, मुग्लिङ(पोखरा सडक खण्ड, कोत्रे(पोखरा निर्माणाधीन राजमार्ग, सिदार्थ राजमार्ग स्तरोन्नती र रुपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजनाका बाँकी कामहरू समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने।

७।    शिक्षाको गुणस्तर र छात्रवृत्ति नियमनस् सार्वजनिक विद्यालयको कक्षा १२ सम्मको निस्शुल्क शिक्षाको अवस्था र निजी विद्यालयहरूमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको शुल्क एवं कम्तीमा १०५ अनिवार्य छात्रवृत्ति लागू भएरनभएको अनुगमन गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावकारी संयन्त्र गठन गर्न पहल गर्ने र नियमिति अनुगमन व्यवस्था गर्ने ।

८।    विपद् व्यवस्थापन समन्वय विपद्बाट उत्पन्न हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहयोग गर्ने विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्वधार निर्माण आयोजना संचालन गर्दा कम्तिमा ५ प्रतिसत रमम विपद् व्यवस्थापनमा छुट्टाउन आवस्यक नीति तर्जुमाका लगि संघीय र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

९। जिसस मौज्दात कोष सञ्चालन आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ सम्मको आयबापत जिल्ला विकास कोषमा जम्मा भएको मौज्दात रकमबाट ुजिल्ला समन्वय समिति मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ु बमोजिम स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गरी पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । जस अन्तरगत एक स्थानीय तहवाट वढिमा ३ वटा योजनाहरुमा मात्र लागत साझेदारी गर्ने ।

१०।     क्षमता विकास ९ऋबउबअष्तथ द्यगष्मिष्लन०स् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिससका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि वढाउने

११।   । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र १५ प्रशासनिक शुल्कस् ुढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ु को पूर्ण पालना गराउने । मापदण्डको दफा ९९१४० बमोजिम जिल्ला अनुगमन समितिको प्रशासनिक र अनुगमन खर्चका लागि नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट उठेको शुल्कको १५ रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले जिससलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार उक्त रकम जम्मा गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने र विगत वर्षहरूको बाँकी बक्यौता रकम समेत यथाशीघ्र बुझाउन पहल गर्ने  ।

१२।   गैर सरकारी संस्थाको अनुगमन र नियमनस् जिल्लाभित्र संचालित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने, वार्षिक समीक्षा गर्ने, म्ब्ऋ ःभभतष्लन गर्ने कार्यलाई वस्तुनिष्ट मुल्याङ्‍कनका आधारमा अगाडी वढाउने

१३।   उपरोक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन जिल्ला समन्वय समितिवाट कार्यान्वयन कार्ययोजना वनाइ कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक वजेट संघीय सरकारवाट विनियोजित वजेटको साथै जिल्ला समन्वय समितको आन्तरिक कोषवाट स्वीकृत कार्यविधी अनुसार वजेट वाडफांड गरि जिल्ला समन्वय समितिले खर्च गर्ने निर्णय गरियो ।

१४।   साविक जिल्ला विकास समितिले ढुगां वालुवा ढुवानी समेतका ठेक्का संझौता गरिएका ठेकेदार तथा व्यवसायीले अझै पनि ठेक्का वापतको वक्यौता रकम र सोको वक्यौताको व्याज समेत नवुझाएको अवस्था रहि रहेको देखिएमा त्यस्ता ठेकेदारहरुले वांकी वक्यौता रकम आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा, कुन ठेक्का वा संझौता वापत के कति रकम हो सोको वुझाउनु पर्ने हिसाव किताव सहित लिखित निवेदन दिएमा वांकी वक्यौता रकम साविक जिल्ला विकास समितिले रकम वुझाउन आउन ताकेता गरेको अन्तिम पत्रको मितिमा उल्लेखित रकमवाट सरकारी व्याज रकम कायम गरी वक्यौता रकमको सावां व्याज रकम छैठौ जिल्ला सभाको निर्णय नं १५ को आधारमा २०८४ साल आषाढ मसान्त सम्म वुझाउन म्याद थप गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने ।

१५।   संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई निम्न विषयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो

क० संघीय सरकारसँग गरिएका अनुरोधहरू

१। संविधानको धारा २२० बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको कार्यविस्तृतीकरण गरी स्पष्ट क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने

२। ुअन्तर(सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ु को अनुसूची ४ संशोधन गरी प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडमा जिल्ला समन्वय समितिका लागि स्थानीय तह सरह स्पष्ट प्रतिशत छुट्ट्याइनुपर्ने ।

३। प्राकृतिक स्रोत उपयोग र बाँडफाँडका सम्बन्धमा तहगत सरकारहरूबीचको अधिकार विवाद अन्त्य गर्न प्रकृतिक स्रोत उपयोग तथा वांडफांड एकीकृत ऐन निर्माण गर्नुपर्ने ।

४। योजनाहरूको गुणस्तर मापनका लागि जिससकै मातहतमा रहने गरी आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिसहितको प्रयोगशाला ९ीबद० स्थापना गरिदिनुपर्ने ।

५।  नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्बन्धीस् कास्की जिल्लाका ग्रमिण क्षेत्रमा  घर, खेतबारी नजिक रहेका नाङ्गो तारका कारण करेन्ट लागि मानवीय क्षति भइरहेकाले नाङ्गो तारको सट्टा तत्काल कभर तार ९क्ष्लकगबितभम ध्ष्चभ० को व्यवस्थापन गर्न विद्युत प्राधिकरणसँग अनुरोध गर्ने ।

६। स्थानीय तहको मूल्यांकन स् स्थानीय तह स्वमूल्यांकन मा जिल्ला समन्वयको भूमिका केवल पृष्ठपोषणकर्ता मात्र रहेको सन्दर्भमा जिल्लाका स्थानीय तहहरुको स्वमूल्यांकनमा जि स स ले अंक समेत प्रदान गर्ने र जि स स को पृष्ठपोषण अनिवार्यरुपमा समावेश गर्ने र नगरेमा अंक घट्ने प्रवन्ध गर्न अनुरोध गर्ने

७। गैर सरकारी संस्थाहरुको नियमन स् जिल्ला भित्र संचालित गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन अधिकार सहित जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार किटान गरी कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने । अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको जिल्ला स्तरमा संचालनहुने परियोजना स्वीकृतिमा जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस अनिवार्य गर्न समाजकल्याण परिषदलाई अनुरोध गर्ने ।

ख० प्रदेश र स्थानीय तहसँग गरिएका अनुरोध निर्णयहरूस्

प्रदेश सभामा तथा प्रदेश सरकारलाई अनुरोध

१।    जिल्ला समन्वय समितिको आफ्नो घर भाडा, जग्गाको आन्तरिक आम्दानी खर्च गर्न कोष खडा गरी खर्च गर्न पाउने कानुन ९आन्तरिक आयको कोष खर्च सम्बन्धी ऐन० तत्काल बनाइदिनुपर्ने ।

२।    प्रदेश अनुगमन तथा समन्वय ऐन बनाई जिल्ला समन्वय समितिको स्पष्ट अनुगमन भूमिका किटान गर्ने र प्रदेश स्तरीय  पूर्वधार परीक्षण ल्याबको स्थापना गरिदिने ।

३।    प्रत्येक वर्ष कम्तीमा प्रदेश सरकारले ५० लाख अनुगमन खर्च प्रत्येक जिल्ला समन्वय समिति लाई उपलब्ध गराउने र प्रदेशका योजना १ करोड भन्दा माथिको भुक्तानी दिँदा जिससको अनुगमन सिफारिस अनिवार्य लिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने । योजना अनुगमनको क्रममा कैफियत देखिए जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट अनुगमन सिफारिसमा भुक्तानी रोक्काको हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने।

४।    ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको राजश्वको आम्दानीको ५५ प्रशासनिक तथा अनुगमन खर्च जिससले पाउने कानुनी व्यवस्था गरिदिनुपर्ने ।

५।    प्रदेश स्तरीय आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्ने जिम्मा जिससलाई दिनुपर्ने ।

६।    प्रदेश माननीयको अध्यक्षतामा रहेको अनुगमन समितिलाई कानुनद्धारा नै थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।

७।    वन क्षेत्रको पात(पतिङ्गरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउन स्थानीय तहमा उद्योग स्थापना गर्न कृषि र वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने । ुशान्ति वन बाटिकाु लाई वनस्पती उद्यान ९द्ययतबलष्अब िन्बचमभल० को रूपमा विकास गर्न र पचभैया वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रलाई सुदृढ गरी गण्डकी प्रदेश चिडियाघर निर्माण गर्न तथा मानव(वन्यजन्तु सह(अस्तित्व कायम गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

 

 

 

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुरोध

१।    अफरोड एम्बुलेन्स सेवास् कास्कीको भूगोल अनुसार दुर्गम क्षेत्रहरूमा आपत्कालीन सेवाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय एवं उपयुक्त संस्था वा अस्पतालसँग लागत साझेदारीमा ुअफरोड एम्बुलेन्स सेवाु सञ्चालन गर्न पालिकाहरूलाई अनुरोध गर्ने ।

२।    राजस्व दररेटमा एकरूपतास् ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबापत आउने राजस्वको दररेट प्रदेश र स्थानीय तहमा फरक हुँदा ठेक्का व्यवस्थापनमा असर परेकाले दररेटको अनुपात मिलाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने ।

३।    फेवाताल संरक्षणस् फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा यसको व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुनी क्षेत्राधिकार किटानी गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने र फेवातालको दोहन र अतिक्रमण रोक्न  तत्काल आवस्यक पहल कदमी लिन पोखरा महानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने

४।    गैसस ९ल्न्इ० नवीकरणमा कडाइस् गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो नीति, कार्यक्रम, बजेट र प्रगति विवरण सहित जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समिति ९म्एब्ऋरम्ब्ऋ ःभभतष्लन० को बैठकमा अनिवार्य वार्षिक समीक्षा पेस गरेपछि सोही आधारमा मात्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, गैसस महासंघ र समाज कल्याण परिषद्लाई अनुरोध गर्ने

५।    अधुरा योजनाको सम्पन्नतास् साविक जिल्ला विकास समितिले निर्माण सुरु गरेका तर सम्पन्न हुन नसकेका अधुरा योजनाहरू यस आ व भित्र आवस्यक वजेटस्थानीय तहसँग लागत साझेदारीमा मर्मत सम्भार र सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने

६।    सडक सरसफाइ तथा स्वच्छता स् प्रदेश र स्थानीय तहवाट निर्माण सम्पन्न भएका सडकहरुको नियमित सरसफाइ तथा रंगरोगन गर्न र सरसफाइ कर्मचारी ीभलनतज ध्यचपभच  राख्ने व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय तहले मिलाउने ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुरोध

१।    विधुतीय सूचना प्रविधि तथा ब्क्ष् को प्रयोगलाई वढवा दिइ सार्वजनकि सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी वनाउन आफु मातहतका सवै कार्यालयहरुलाई निर्देशन गर्न अनुरोध गर्ने

२।    वढी भिडभाड हुने सेवा प्रदायक निकायहरु भूमि प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, यातायात, वडा कार्यालयहरुका सेवा हरुमा जनताको सहज पहूच स्थापति गर्न र सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो वनाउन विधुतीय र अनलाईन सेवालाई प्राथमिकता दिन र मोवाइ एप र घुम्ती सेवा जस्ता कार्य मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न सम्वद्ध निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने

३।    सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई जवाफदेही वनाउन नियमिति सार्वजनिक सुनुवाइ, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ प्रवन्ध, खर्च सार्वजनिकरण, आयोजनाहरुको जनलेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरगतका निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने ।

४।    विकास निर्माणका कार्यहरुलाई समयमा सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चितताको लागि नियमिमित अनुगमन र गुणस्तर परीक्षणको प्रवन्ध गर्न सम्वद्ध निकायलाई अनुरोध गर्ने

५।    नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल २०८५ वाट लाभ लिन एकिकृत  पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने

६।    पूर्वधार तर्फ अधुरा आयोजनाहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्न र अधुरा आयोजनहरु पुरा भएपछि मात्र नयां योजनाहरुको म्एच् स्वीकृत गरी योजना वैंक मार्फत आयोजना संचान र वजेट विनियोजन गर्न तीन तहका सरकारलाई अनुरोध गर्ने

७।    छरिएका रहने वस्तीलाई एकिकृत गर्न र  वसाइसराइलाई निरुत्साहित गर्न घना वस्ती र सहर उन्मुख क्षेत्रहरुमा वस्ती विकासको लागि एकिकृत कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तीन तहका सरकारलाई अनुरोध गर्ने

८।    वन्यजन्तुवाट हुने सवै प्रकारका रहात वितरण र विमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता सहित थप प्रभावकारी र छिटो रहात पाउने वनाउन तीन तहका सरकारलाई अनुरोध गर्ने

९।    नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ अन्तरगत योग ध्यान र मानव स्वास्थ्य प्रवर्दन कार्यक्रम अगाडी वढाउन तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

१०।   मानव स्वास्थ्य र पोषण सुरक्षका लागि स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा एक पालिका एक अर्गानिक रैथानेवाली उत्पादन गर्नका लगि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

११।   पञ्चासे संरक्षित वन लगायत कास्की जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा रहेका जडिवुटी तथा वनस्पटिहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै जडिवुटीवाट औषधीजन्य पदार्थको उत्पादन परीक्षण र उपभोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अगाडी वढाउन तिनै तहका सरकारसंग अनुरोध गर्ने ।

१२।   कास्की जिल्ला भित्र रहेका खानी तथा भू गर्भ विभागवाट खोजतलास, उत्खनन, अनुमतिपत्र लिएका साधरण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको खानी संचालक व्यक्ति, कम्पनीहरुको स्वीकृत तथ्यांक लिइ अनुमति प्रदान भएको समेतको गतिविधी र अनाधिकृत उत्खनन चोरी निकासीको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र सो कार्य गर्ने गराउन सवै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने ।

१३।   स्थानीय तहहरुले वनाएका कानूनहरु आवश्यकता र मागको आधारमा पुनरावलोकन गर्न स्थानीय तहलाइ अनुरोध गर्ने र सो कार्यमा जि स स ले सहजिकरण गर्ने ।

१४।   मानसिक रोगीहरुको संख्या दिनानुदिन वढ्दै गैरहेको सन्दर्भमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मानसिक रोगीहरुको उपचारका लागि वेड थप गर्न र निशुल्क औषधीको सहज उपलव्धता प्रवन्ध गर्न संघीय सरकारलाइ अनुरोध गर्ने ।

१५।   कास्की जिल्ला भित्रका सवै वनक्षेत्रमा तिजु, दमौरा, गिठ्डा भ्याकूर, जंगली केरा, वर, पिपल, स्वामी जस्ता वोट विरुवाहरुको वृक्षारोपण कार्यालाइ तिव्रता दिन प्रदेश सरकारलाइ अनुरोध गर्ने ।

१६।   यतिवेला तीनै तहको सरककारको प्रतिनिधित्व गरी  विकास समन्वय सहजीकरण अनुगमन जस्ता कार्यभार सुम्पिएको राजनितिक इकाइको रुपमा रहेको जनप्रतिनिधिमुलक संस्था जिल्ला समन्वय समिति माथि अनेक वाहानामा विभिन्न कोणवाट प्रश्न उठाउने काम भएको छ । प्रत्येक जिल्ला वासीको भौगोलिक पहिचानसंग जोडिएको जिल्लाको चिनारी वा अस्तित्वलाइ कमजोर वनाउने जन प्रतिनिधीहरुलाइ निरुत्साहित गर्ने कार्य प्रति खेद व्यक्त  गर्दै संविधान संसोधनका समयमा जिससको भूमिकालाइ अझै थप प्रभावकारी वनाउन, नेपाल सरकार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अनिवार्य वनाउन, अधिकार कर्तव्य र कार्यलाइ अझ स्पष्ट पार्न, समन्वयकारी भूमिकालाइ सुदृढ गर्न, अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यलाइ व्यवस्थित वनाउन, विवाद समाधान संयन्त्रका रुपममा विकास गर्न, कानूनी आधार सहित भूमिका दिइ योजना तथा विकास समन्वय केन्द्र वनाउन, जिल्ला तथ्यांक तथा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न नियमित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, भ्रष्टाचार रहित समाज सिर्जाना गर्न,  सुशासन र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्न, ठूला योजनामा सार्वजनिक सुनाइ साथै सामाजिक परीक्षणको कार्य गरी सुशासनमा सहयोग पुर्याउन संघीय संसदका सदस्यहरुलाइ जिल्लामा रहेका विकास निर्माण तथा समस्याका वारेमा छलफल र सूचना प्रवाहका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा मुख्य सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न साथै संघ प्रदेश र स्थानीय तह वीचको प्रभावकारी पुल,  विकास समन्वयकर्ता र अनुगमनकारी संस्थाकारुपमा थप सुदृढ गर्ने गरी संविधान संसोधन गर्न जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको नवौं जिल्ला सभाले जोडदार माग गर्दछ ।

धन्यवाद