सरकारले साउन १ देखि अन्तरदेशीय भन्सार नाकाबाट आयात–निर्यात हुने मालवस्तुको पूर्व-सूचना प्रणाली लागू गर्दै

पोखरा एक्सप्रेस ,काठमाडौं।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि अन्तरदेशीय भन्सार नाकाबाट आयात वा निर्यात हुने मालवस्तुको तथ्याङ्क छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्दैछ। यस व्यवस्थाअन्तर्गत मालवस्तु नेपाल आइपुग्नुभन्दा अगावै नै सम्बन्धित भन्सार अधिकारीले त्यसको विवरण पाउने प्रणाली सुरु हुनेछ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पूर्व-सूचना आदानप्रदान (प्री-अराइभल इन्फर्मेसन सेयरिङ) प्रणाली भनिन्छ। यसका साथै सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी-पैठारी नियन्त्रण गर्न दुवै मुलुकसँग संयुक्त गस्ती परिचालन गर्ने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाका अनुसार भारत र चीनबाट आयात हुने मालवस्तुको जानकारी भन्सार अधिकारीले अगावै पाउने गरी दुवै मुलुकसँग सम्झौता-ज्ञापनपत्र (एमओयू) पहिल्यै भइसकेको छ। भन्सार, वाणिज्य र आन्तरिक राजस्व विभागको संयुक्त टोलीले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी-पैठारी नियन्त्रणका लागि लगातार अनुगमन गर्दै आएको उनले बताए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ। बजेटमा प्रविधिमैत्री निगरानी र संयुक्त बजार अनुगमनका माध्यमबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी-पैठारी नियन्त्रण गरिने र अन्तरदेशीय भन्सार प्रशासनसँग मालवस्तु नेपाल आइपुग्नुअघि नै सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौतालाई थप विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

“भारतसँग सम्झौता भइसकेको छ, चीनसँग पनि पहिल्यै त्यस्तै सम्झौता भइसकेको छ। यी दुवै मुलुकबाट निर्यात हुने मालवस्तुको तथ्याङ्क भन्सार अधिकृतले अगावै थाहा पाउने व्यवस्था हो,” सूचना अधिकारी बर्तौलाले भने। उनका अनुसार अहिले यस प्रणालीको प्राविधिक काम भइरहेको छ र त्यो काम सकिएपछि सुरुमा कुनै एउटा भन्सार कार्यालयबाट प्रयोगात्मक रूपमा लागू गरी कति सफल हुन्छ भनी जाँचिनेछ। पाइलट परीक्षण सफल भएपछि मात्र यो प्रणाली सबै भन्सार कार्यालयमा क्रमशः विस्तार गरिनेछ।

छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने वस्तुको जानकारी भन्सार अधिकृतले पहिल्यै पाएमा आयातकर्ताले गलत घोषणा गर्न नसक्ने र सही घोषणा गर्न बाध्य हुने वातावरण बन्ने बर्तौलाको भनाइ छ। सही सामान घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने भएकाले नै यस प्रणालीलाई पूर्व-सूचना आदानप्रदान प्रणाली भनिएको हो, जसको अर्थ एक देशको भन्सार प्रणालीबाट अर्को देशको भन्सार प्रणालीमा मालवस्तु सीमा नाकामा आइपुग्नुभन्दा अगावै नै डिजिटल माध्यमबाट जानकारी पुर्‍याउनु वा पहुँच दिनु हो।

भारत र चीन दुवैसँग सम्झौता भइसकेकाले अब यसलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लगिने बर्तौलाले बताए। सुरुमा प्रयोगात्मक रूपमा जाँच्नुपर्ने भएकाले र देशकै सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगन्ज भएकाले त्यहींबाट यो प्रणाली सुरु गरिने उनले जनाए। वीरगन्ज नाकामा प्रयोगात्मक परीक्षण गरिसकेपछि मात्र देशभरका भारत र चीनसँग जोडिएका अन्य नाकाहरूमा क्रमशः यो प्रणाली लागू हुनेछ। यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि अन्तरदेशीय नाकाबाट भित्रिने कुनै पनि मालवस्तुको बारेमा गलत जानकारी दिन नसकिने र गलत घोषणा राख्न नपाइने बर्तौलाको भनाइ छ। यसबाट सीमावर्ती नाकाबाट हुने चोरी-पैठारी पनि उल्लेख्य रूपमा नियन्त्रणमा आउने भन्सार विभागको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार अन्तरदेशीय नाकाबाट आयात वा निर्यात हुने वस्तुको पूर्व-जानकारी राख्ने डाटा प्रणाली निर्माणको प्राविधिक काम अहिले भइरहेको छ। सीमावर्ती नाकामा चोरी-पैठारी नियन्त्रण गर्न दुवै मुलुकसँग संयुक्त रूपमा गस्ती परिचालन गरिने पनि उनले जनाए। नेपालको सीमा खुला रहेकाले चोरी-पैठारी हुने सम्भावना सधैं रहन्छ। तर बजारमा फेला पर्ने तर भन्सारबाट आयात नभएका सामानको अध्ययन गरी जोखिमयुक्त बिन्दुहरूमा थप गस्ती परिचालन गरिने लम्सालको भनाइ छ।

भारतसँगको सम्झौता (व्यापार सहजीकरण तथा भन्सार नियन्त्रणका लागि मालवस्तुको निकासीसम्बन्धी आगमन-पूर्वको जानकारी आदान-प्रदानमा सहयोग) चालू वर्ष जनवरी महिनामा नयाँदिल्लीमा नेपालका भन्सार विभागका महानिर्देशक र भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा भन्सार बोर्ड (सीबीआईसी) का अध्यक्षबीच औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर भएको थियो। यसअघि सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिइएको थियो। सम्झौताअनुसार दुवै पक्षले जोखिम विश्लेषणका लागि पूर्व-सूचनाको प्रयोग गर्नेछन्, राष्ट्रिय कानुनको सीमाभित्र रहेर इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट डाटा आदानप्रदान गरिनेछ, र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि दुवैतर्फ सम्पर्क अधिकारी तोकिनेछन्।