प्रदेश र राष्ट्रिय सभा खारेज गर्न पालिका अध्यक्षको सुझाव

पोखरा एक्सप्रेस ,पोखरा ।

हिमालपारिको जिल्ला मनाङस्थित नार्पाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामाले प्रदेश संरचना र राष्ट्रिय सभा खारेजीको माग गरेका छन् । यस्तै उनले हालको शासन व्यवस्थाको सट्टा संवैधानिक राजसंस्था स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।संविधान संशोधनका लागि १७ बुँदामा लिखित सुझाव पठाएका उनले शासकीय स्वरूप, प्रशासनिक खर्च कटौती र सीमा सुरक्षाका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति पनि पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने उनले बताए ।

हालको प्रदेश संरचना र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै खर्चिलो प्रशासनिक संरचनालाई न्यूनीकरण गर्न संघ र स्थानीय तह मात्रै क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए । मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा परिवर्तन गर्दै राजसंस्थाको निरन्तरताको पक्षमा सुझाव दिएका छन् । तर, राजालाई सेनाको परमाधिपति भने बनाउन नहुने उनको प्रस्ताव छ ।‘राष्ट्रपतिको सट्टा संवैधानिक राजा राख्नुपर्छ । राजालाई सेनाको परमाधिपति नबनाउने,’ उनले भने ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित बढीमा १ सय जना सांसद रहने गरी प्रतिनिधिसभा र संसदीय व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बढीमा दुई पटक मात्र हुनुपर्ने र स्थानीय तहमा पनि वडा सदस्य रहित वडाध्यक्ष मात्र रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूका भ्रातृ संगठनका कारण प्रशासनिक र पेसागत क्षेत्र प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष लामाले राजनीतिक पार्टी दर्ता सम्बन्धी ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

‘राजनीतिक पार्टी दर्ता सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी ऐनमै शुभेच्छु संस्थाहरू, चिकित्सक, वकिल, विद्यार्थी, कर्मचारी, किसान आदिको सङ्गठन आदि बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपालको सीमा रक्षाका लागि विशेष रणनीति अपनाउनुपर्ने, नेपाल–भारत सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्ने र सीमा सुरक्षा कोष स्थापना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।खासगरी नेपाल–भारत सीमा सुरक्षामा उनको जोड छ । भारतसँग करिब १८ सय किलोमिटर सीमा क्षेत्र रहेको र त्यसमध्ये पहाड र नदीनाला भएका ६ सय किलोमिटर क्षेत्रबाहेक बाँकी भागमा सुरक्षा पर्खाल र सडक निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । यसैगरी हरेक २५ किलोमिटरमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गर्नुपर्ने र सीमा विवाद समाधानका लागि जग्गा सट्टापट्टा गरी नेपालको बंगालदेश तथा कोलकातासम्म आफ्नै बन्दरगाह पहुँच बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।‘खोला, नदी आदिले गर्दा ६ सय किलोमिटरमा खासै केही गर्नु पर्दैन र बाँकी १२ सय किलोमिटरमा वाल लगाउने र सडक पुर्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक २५ किलोमिटरमा विओपी पोस्टहरु खडा गर्ने । हामीले दार्चुला र सुस्ता जमिन दिएर भारतवाट बंगलादेश र कलकत्ताको वन्दरगाहसम्मको जमिनमा आफ्नै वन्दरगाह निर्माण र सञ्चालन गर्ने योजना बनाई सम्झौता गर्न सकिन्छ ।’आर्थिक सुधारका लागि सहकारी संस्था र केही मन्त्रालयहरू खारेज गरी नेपालको अर्थनीतिलाई दुई खम्बे आर्थिक मोडेलमा लैजानुपर्ने र नेपालमा विदेशी लगानी तथा रकम भित्र्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए ।