पोखरा एक्सप्रेस ,पोखरा ।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र सञ्चार माध्यमहरूको हकहितका लागि विभिन्न मागहरू राख्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संघीय सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा उत्रिएको महासंघले सो निर्णयले खुला बजार र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममा प्रहार गरेको ठहर गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा संघीय सरकारको विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता गराउन आवश्यक समन्वय र दबाब सिर्जना गर्न माग गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी आएको परिपत्रलाई गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयन नगर्न र सञ्चारमैत्री नीति स्पष्ट पार्न आग्रह गरिएको छ।
महासंघले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई तत्काल सुचारु गरी सूचीकृत सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई समानुपातिक आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत जोडदार माग गरेको छ।
राज्यले सबै पेशा र व्यवसायको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने नीति लोकतन्त्र विरोधी हुने उल्लेख गर्दै महासंघले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेल, महासचिव जमुना वर्षा शर्मा र प्रदेश अन्तर्गतका ११ वटै जिल्लाका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर सहितको ऐक्यवद्धता रहेको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया