आगामी आर्थिक बर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बिमा प्रदेश सरकारले नै गर्छ ।- गण्डकीका कृषि मन्त्री कार्की

पोखरा एक्सप्रेस ,पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। बफर स्टकबाट प्राप्त ६५० मेट्रिक टन युरिया र २५० मेट्रिक टन डिएपी मल प्रदेशका ९ जिल्लामा वितरणको व्यवस्था पनि गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको उन्नाइसौं बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भिमबहादुर कार्कीले मल आपूर्ति, सिँचाइ, बजारीकरण र कृषि पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए। रासायनिक मलको समस्या राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो,’ उनले भने, ‘जैविक तथा प्रांगारिक मलको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं।

उनले प्लास्टिक पोखरी, बोरिङ, लिफ्ट सिँचाइ र पाइप वितरणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको तथा आगामी वर्ष हिमाली खर्कमा समेत सिँचाइ विस्तार गरिने बताए। कृषि एम्बुलेन्स कार्यक्रम विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको र स्थानीय उत्पादनलाई होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य संस्थासँग जोड्ने नीति लिइएको जानकारी पनि उनले दिए। कार्कीले नयाँ पूर्वाधार निर्माणभन्दा पहिले निर्माण भइसकेका बिक्री केन्द्र, संकलन केन्द्र, कोल्ड रुम र कोल्ड स्टोरलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने बताए। अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाइएको र सबै अनुदानग्राहीको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको पनि उनले जानकारी दिए। गण्डकी प्रदेशको स्याउ र सुन्तलाले वर्षको करिब ६ महिनासम्म आन्तरिक माग धानेको तथा कफी उत्पादन र निर्यातमा प्रदेश अग्रणी रहेको उनले बताए। दुग्ध, अण्डा र मासु उत्पादनमा पनि प्रदेश आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री कार्कीले स्याङ्जाको मालुंगा र तनहुँको आबुखैरेनीस्थित नियमन इकाइको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट छुट्याइएको, विषादीको सुरक्षित प्रयोगका लागि असल कृषि अभ्यास र एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको तथा युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न रिटर्न टु भिलेज कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताए।
यस्तै, करिडोर लक्षित कार्यक्रम विस्तार, किसान मोबाइल एपमार्फत सूचना र बजारीकरण सेवा, पाडी र बाच्छी हुर्काउन अनुदान, छाडा चौपाया व्यवस्थापन तथा कम्तीमा १० पालिकामा पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए। सुकुम्बासी समस्या समाधान र कृषक वर्गीकरणमा संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरिने पनि उनले जानकारी दिए। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र कृषकबीचको सहकार्य बलियो बनाउन सके कृषि क्षेत्रको विकास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ,’ भन्दै कार्कीले सांसदलाई जिल्ला भ्रमणका क्रममा कृषि विकास कार्यालय तथा भेटेरिनरी अस्पताल एवं पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको नियमित अनुगमन गर्न आग्रह गरे।