उद्योग व्यवसायको ‘प्याटेन्ट राइट्स’ दर्ता गर्न सरकारले अनुदान दिनुपर्ने महावीर पुनको माग

पोखरा एक्सप्रेस ,काठमाडौँ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक)मा छलफल सुरु भएको छ।

गत वैशाख ३१ गतेको प्रतिनिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए। यस छलफललाई ‘प्रि–बजेट’ छलफलका रूपमा लिइन्छ।

दलीय आधारमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका झविलाल डुम्रेले आफूहरू आश्वासन बेच्ने राजनीतिबाट अलग भएकाले भाषणले नभइ कामले जवाफ दिने बताए। उनले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग बन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए।

नेपाली कांग्रेसका बासना थापाले सिद्धान्त र प्राथमिकता, दस्तावेजका हिसाबले पठनीय भए पनि यसले युवाहरूको रोजगारी सृजनामा आकर्षण दिन नसकेको टिप्पणी गरिन्। थापाले संघ, प्रदेश  स्थानीय तहबीच दोहोरपन हटाएर समन्वय बढाउन सुझाव दिइन्।

नेकपा (एमाले)का डा. पुष्पराज कँडेलले संविधानको त्रिखम्बे अर्थनीति र समाजवादोन्मुख लक्ष्यलाई समेट्न नसकिएको टिप्पणी गरे। उनले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरण वृद्धि गर्न प्रस्तावले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका खुश्बु ओलीले कृषि उत्पादनलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिन्।

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले उद्योग व्यवसायको ‘प्याटेन्ट राइट्स’ दर्ता गर्न सरकारले अनुदान दिनुपर्ने माग गरे। उनले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत विनियोजन गर्न आग्रह गरे।