बैंकहरूलाई राहत हुने गरी सर्वोच्चको आदेश, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्न स्वीकृत लिनु नपर्ने

पोखरा एक्सप्रेस ,पोखरा ।

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा असुलीको क्रममा सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्ष भित्रमा बेचबिखन गर्नुपर्ने भएको छ।

यदि, उक्त अवधीमा बेचबिखन नगरे नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाउने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँगै न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले २०८२ साल मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)समेतले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट सुनुवाई गरेका हुन्।

आदेश जारी भएसँगै तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना बेचबिखन गर्ने बाटो खुलेको हो।