गण्डकी प्रदेश संयुक्त सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्वता सार्बजनिक ( हेर्नुहोस पूर्णपाठ )

गण्डकी प्रदेश
संयुक्त सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्वता

प्रस्तावना ः
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि सात दशक भन्दा लामो लोकतान्त्रिक सङ्घर्षको विभिन्न कालखण्डमा सहादत प्राप्त गर्नु भएका प्रातः स्मरणीय शहिदहरुप्रति भावपूणर् श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दै, नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) वीच मिति २०८१ असार १७ गते भएको ७ वुँदे सहमतिलाई स्वागत गर्दै सहमतिको मर्म र भावना वमोजिम गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) वीच मिति २०८१ भदौ १७ गते संयुक्त सरकार गठन भएको सन्दर्भमा सरकारलाई जनभावना अनुरुप प्रभावकारी रुपमा संचालन गरी “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश ः सुखी प्रदेशवासी” को सोचलाई मूर्त रुप दिने संकल्प सहित यो नीतिगत प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिएको छ ।
– नेपालको संविधानको मार्गदर्शन बमोजिम लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहँदै नागरिकको सर्वोपरी हित र सेवामा समर्पित भई प्रदेश सरकार संचालन गरिनेछ ।
– समुन्नत प्रदेशका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा को मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै नीतिगत एवम् संरचनात्मक सुधारगरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, गुणस्तरीय र नतिजामुखी बनाइनेछ ।
– डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्रमश ऋबकजभिकक, ँबअभभिकक, एबउभचभिकक बनाउदै अनलाइन प्रणालीद्वारा उपलव्ध गराउने व्यस्था गरिनेछ ।
– सदाचार युक्त गण्डकी प्रदेश अभियानलाई सार्थक बनाउन भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागु गरिनेछ । कानुनको नजरमा सवै समान हुने सिद्धान्त र जुनसुकै ओहोदाको भएपनि गलत कर्म गर्ने अवश्य दण्डित हुनेछन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिनेछ ।
– स्वच्छ र उद्यमशिलता मैत्री व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीति तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्दै लगिनेछ। साथै नीजी क्षेत्रको लगानीमैत्रि वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ र लगानी प्रत्साहन गर्न सहकार्य गरिनेछ ।
– प्रदेश समुन्नतिका रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना, रणनैतिक महत्व तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, प्रमुख हस्तक्षेपकारी योजना, क्रमागत योजनाको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।
– प्रदेशवासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तिय अनुशासनलाई कायम गरिनेछ । सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र जनमैत्री, प्रभावकारी र सहज बनाइनेछ ।
– कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडक निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइनेछ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पूर्वाधार सहित छिमेकी राष्ट्रसँगको सिमा नाका सुचारु गर्न विशेष पहल गरिनेछ।
– प्रदेशका नदी उपत्यकामा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् शैक्षिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न व्यवस्थित शहरीकरण एवं एकीकृत सुरक्षित वस्ती विकास कार्यक्रमको गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ । जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– सवारी दुर्घटना न्यूनिकरणको लागि पुराना सवारी साधानको समुचित व्यवस्थापन, पूर्वाधारमा सुधार र यातायात क्षेत्रका जनशक्तिको व्यवाहार जन्य शिल्प एवम् क्षमता विकास गर्नुका साथै ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । सुरक्षित यातायात सेवाको लागि आधुनिक ट्राफिक प्रणालिको विस्तार र वैकल्पिक मार्गको स्तरोन्नति गरिनेछ । यातायात सेवालाई थप सहज र सर्वसुलभ बनाउन राईड शेयरिङ जस्ता सेवालाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरी संचालन गरिनेछ ।
– यातायात प्रणालीको अनलाईन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पूणर् सफ्टवयेरको संचालन तथा व्यवस्थापन र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई प्रदेशबाट नै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग सार्थक पहल गरिनेछ ।
– यातायात र सडकलाई आर्थिक विकास तथा आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, उत्पादन तथा वजार जोड्ने सेतु, पर्यटन केन्द्रको संजाल निर्माण, सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्ने माध्यम तथा आर्थिक अन्तरआवद्धताको मुख्य संजालकोरुपमा विकास गरिनेछ ।
– आधारभूत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न एक घर एक धारा कार्यक्रम र निर्माणाधिन अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ । संघ र सम्बन्धित स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीमा लगत राख्ने तथा अभिलेखीकरण गर्न गण्डकी प्रदेश खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता कार्ययोजना तर्जुमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
– विद्युत, खानेपानी र सिँचाइलाई एकिकृत हुने गरी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास र संचालनमा जोड दिइनेछ। प्रदेश भित्रका विद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण उत्पादन प्रसारण र वितरण कार्यका लागि इजाजत पत्र दिन नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
– खेती योग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन थप कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । साथै सतह सिँचाइका सम्भावना न्यून भएका क्षेत्रमा भूमिगत एवम् लिफ्टिङ सिँचाइ जस्ता प्रविधिमा आधारित सिँचाई प्रणालीको विकास र विस्तार गरिनेछ ।
– स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन स्वाथ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउदै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्तिको क्षमता विकासलाई जोड दिइनेछ । स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम विस्तार गरी निरोगी प्रदेशको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन विशेष योगदान पुर्‍याइनेछ ।
– डायलासिस सेवाका लागि प्रतिक्षारत बिरामीलाई सुन्यमा राखिनेछ । प्रदेशका ११ वटै जिल्ला अस्पतालको क्रमशः क्षमता बिस्तार गर्दै लगिनेछ । सवै स्थानिय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याइनेछ । सरकारद्वारा निशुल्क उपलब्ध हुने औषधीको कमी हुन नदिई बितरणलाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।
– दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्‍याउन एयर लिफ्टिङ्ग कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाइनेछ । साथै, गुणस्तरीय मातृ तथा नवशिशु सेवाको प्रत्याभूति सहित पूणर् संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा जोड दिइनेछ ।
– आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पहिले घरदेशस् अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय उपजको विविधीकरण, वैकल्पिक पदमार्गको निर्माण, हिमाल आरोहणको प्रवद्र्धन, पर्यटककको सेवा तथा तथा सुविधा विकास र विस्तार गरिनेछ । सार्वजनिक नीजि साझेदारी मार्फत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ब्राण्डिङ र प्रचार प्रसारमा जोड दिइनेछ ।
– पर्यटनको समग्र विकासमार्फत आर्थिक विकास र रोजगारी वृद्धिमा टेवा पर्‍याउने उद्देश्यले पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी, व्यवस्थापन एवम् प्रचार प्रसार गरिनेछ । साथै प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना तयार गरी क्रमशः कार्यन्वयनमा लगिनेछ ।
– पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको सन्दर्भमा पोखरा जाऔ प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔ भन्ने मुल मर्मका साथ पर्यटन पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइनेछ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तराष्ट्रिय उडानलाई सुचारु गर्नुका साथै आन्तरिक उडानका सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गरिनेछ ।
– कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधिकरण र यान्त्रीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी किसानको आयस्तरमा सुधार गरिनेछ । कृषिमार्फत उद्यमशीलता विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिनेछ । कृषि उत्पादनको ब्लक तथा पकेट क्षेत्र विस्तार गरी कृषी उत्पादन वृद्धि गरिनेछ । कृषि बजारलाई बिचौलिया मुक्त बनाईनेछ ।
– सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हुन दिइनेछैन । कृषि भुमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोक्न जमीनको चक्लावन्दीको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापनमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
– कृषकको लागि मल, विउ तथा कृषि सामग्रीको उपलव्धतालाई सहज वनाइनेछ । कृषि तथा पशुपालनमा उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । श्रम सहकारीको अवधारणालाई अगाडि वढाइनेछ । कृषि उपजको भण्डारण एवं वजारीकरणको सुनिश्चिता गरिनेछ ।
– जंगली जनावरवाट कृषि उत्पादनमा हुने अतिक्रमणलाई रोक्न ढोस कार्य गरिनेछ । कृषि तथा पशु विमालाई व्यवस्थित गरिनेछ । सवै कृषियोग्य जमीनमा सिंचाईको व्यवस्थाका लागि विशेष पहल गरिनेछ ।
– सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपले पछि परेका सिमान्तकृत, भुमिहिन र पिछडिएको वर्गलाई व्यवसायिक खेतीतर्फ प्रोत्साहित गरिने तथा दलितको परम्परागत पेशालाई संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रुपान्तरण तथा प्रवर्धन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
– कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर वनाउन तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी सोही अनुरुप कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ । अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै रैथाने बालीको संरक्षणमा विशेष जोड दिइनेछ । मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी खाद्यवस्तुको परिक्षण तथा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।
– औषधी जन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रयोजनकालागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यन्वयन गरिनेछ । साथै स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङलाई कानूनत व्यवस्थित गरिनेछ ।
– रोजगारी र उद्यमशिलता उन्मूख स्वरोजगारीका लागि व्यवसायिक सिप तथा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । उत्पादनसँग युवा अभियान संचालन गरी युवालाई उद्यमशिलता तर्फ प्रोत्साहन गरिनेछ । सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि वीउ पुँजी (सीड मनी) सहुलियतपूणर् व्याजदरमा सहजरुपमा उपलव्ध गराइनेछ ।
– खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको छवि निर्माणको माध्यम बनाउदै खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिनेछ ।
– नवप्रवर्तनलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । बैदेशिक अध्ययन तथा रोजगारीबाट आर्जन भएका ज्ञान, सीप, प्रविधि, पुँजी र अनुभवलाई अधिकतम उपयोग गर्न विशेष नीति लागु गरिनेछ ।
– प्रदेशबासीमा प्राविधिक ज्ञान, सीप र क्षपता अभिवृद्धि गरी स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग युवालाई जोड्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गरिनेछ ।
– सुचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यवसायिक विस्तारको सम्भावनालाई सहजिकरण गरी पोखरालाई आइ.टि.हव ९क्ष्त् ज्गद० को रुपमा विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात व्यापारको माध्यमका रुपमा विकास गरिनेछ ।
– आम सञ्‍चार मार्फत नागरिकको सुसुचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।
– वनजंगलको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिनेछ । जैवीक विविधताको संरक्षण, व्यवस्थापन र विस्तार गरिनेछ । नेपाललाई कार्वन न्युट्रल देशमा रुपान्तरण गर्ने अभियानलाई सफल पार्न प्रदेशको तर्फवाट अधिकतम योगदान पुर्‍याइनेछ ।
– जलवायू परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका सवाल सम्बोधन गरी उत्थानशिल समाज निर्माण गर्न प्रदेश समुन्ततीमा योगदान पुर्‍याउने प्रादेशिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
घठ० मानव(जंगली जनावरवीच द्वन्द्व र क्षतीलाइ न्यूनिकरण गर्ने उपायको अवलम्वन गर्दै जनचेतना क्षतिपुर्ति एवम् राहत प्रक्रियालाई थप सरलीकृत र व्यवस्थित गरिने छ ।
– नदि, खोला, ताल, हिमताल र पोखरीको संरक्षण, व्यवस्थापन र विस्तार गरिनेछ । कृषि वन प्रणालीमा आधारित उत्पादन एग्रो फरेष्ट्रीको अवधारणालाई अगाडि वढाइनेछ ।
घढ० प्रदेशको मुख्य आय स्रोतको रुपमा रहेको वनको व्यवस्थापन तथा यसको उपयोगसंग जोडिएका समस्याको समाधान गर्दै प्रदेश वन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– शिक्षामा समन्यायिक पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चत गर्दै जीवनोपयोगी ज्ञान र सिपको विकास मार्फत उद्यमशील र शिक्षित युवा जनशक्ति उत्पादनको नीति लिइनेछ ।
– गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत प्राविधिक अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । साथै गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम प्रतिष्ठानको संस्थागत श्रीवृद्धिका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाईनेछ । विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषण क्षेत्रको सवलीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
– सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै बिग विद्यालय, लीड विद्यालय र आवासीय विद्यालय विकास तथा विस्तार कार्यमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा जोड दिइनेछ ।
– प्रदेशको सभ्यता, भाषा, धर्म, कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ । भाषा आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिम प्रदेश भित्र गुरुङ्ग र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने छ । अन्य भाषाको संरक्षण र विकासमा विशेष जोड दिइनेछ।
– महिला तथा वालवालिका माथि हुने हिंसा र वलात्कार, छुवाछुत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुव्र्यसन लगायत सवै किसिमका सामाजिक विकृती र शोषणको सारभूतरुपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माणमा आवश्यक नीति तथा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
– जातीय छुवाछूत लगायतका विभेदको अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण अभियान तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । त्यसका लागि कानुनमा व्यवस्था गरी प्रदेशस्तरमा भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन कार्यलाई कडाईका साथ लागु गरिनेछ ।
– आधारभुत शिक्षाको सुनिश्चितता, निरन्तरता र सिकाई उपलव्धिमा सुधार ल्याउन लक्षित वर्ग, क्षेत्र र विपन्न समुहका वालवालिकालाई प्रोत्साहनमुलक सुविधा एकीकृत रुपमा उपलव्ध गराईनेछ ।
– अपाङ्गता भएका नागरिक, वेसहारा, सडक वालवालिका र सडक मानव लगायतका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गरिनेछ । साथै सडक मानव मुक्त प्रदेशलाई अझै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाईनेछ ।
– श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला र सामाजिक सुरक्षा लगायतका श्रम नीतिका आधारभूत मान्यता लाई स्थापित गरिनेछ ।
– श्रम क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गरिनेछ । स्थानीय तहमा श्रम डेस्क स्थापना गरी श्रमिक सुचिकरण गरिनेछ ।
– राजनीतिक अस्थिरताका कारण नागरिकमा बढ्दो निराशालाई भरोसामा परिणत गर्दै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न, प्रदेशका जनताको हितको रक्षा गर्न, प्रदेश संरचनाप्रति उठेका प्रश्नको व्यवहारवाटै सकारात्मक जवाफ दिन, प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न, सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न, विश्वासनीय व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरी उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, नागरिकलाई छिटो, छरितो, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न एवं प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन विशेष ध्यान दिइनेछ ।
– संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेशको एकल र साझा अधिकार सूची एवं संघीयताको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी, वित्तिय र प्रशासनिक अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सार्थक पहल गरिनेछ ।
-प्रदेश सभालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्‍चालन गर्दै प्रदेश अन्तर्गत तर्जुमा हुनु पर्ने कानूनको यथाशिघ्र निर्माणका लागि अग्रसरता लिईनेछ ।
– प्रदेश सरकार मातहतका वर्तमान सांगठनिक संरचना र सांगठनिक स्वरुपलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मितव्ययी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गरी चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य गरिनेछ।
– गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजनाको सवलिकरण गर्दै आयोजनाको दोहोरोपना अन्त्य गर्न आयोगमा रहेको प्रदेश आयोजना बैंकलाई पूणर् कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै प्रदेश तथ्याङ्क प्रणाली र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई ब्यवस्थित गरिनेछ ।
– प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना छनौट तथा अनुगमन गर्न निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वयमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख रहेको निर्वाचन क्षेत्र स्तरिय आयोजना छनौट तथा अनुगमन समिति बनाउन आवश्यक कार्यविधि बनाईनेछ ।
– चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बिकास कार्यक्रम प्रदेश सभावाट पारित भईसकेको पृष्ठभूमिमा त्यसले सिर्जना गरेको दायित्वलाई समेत ध्यानमा राख्दै आवश्यक सुधारका उपाय अवलम्वन गरिनेछ ।
– सहकारीमा देखिएका अनियमितता तथा अपचलनलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न गम्भिरतापूर्वक कार्य गरिनेछ ।
– समाजमा प्रायोजित ढंगले विस्तार गर्न खोजिएको नकारात्मक सोच, भाष्य, दुष्प्रचार, जनताको मनोवल गिराउने प्रयास, प्राप्त उपलब्धीलाई समेत निस्तेज गर्न निषेधात्मक सोच र हिनभावनालाई अन्त्य गर्दै तथ्यमाथि आधारित सकारात्मक वहस, रचनात्मक विमर्श र जनताको आत्मविश्वास वढाउने नीति लिइनेछ ।
– संयुक्त सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता पूरा गर्न समस्त प्रदेशवासीको सहयोग रहिरहने विश्वास व्यक्त गर्दछौ ।

धन्यवाद ।