प्रभु बैंकले चार कर्मचारीमाथि गर्यो कारबाही, पन्त र शाक्य सेवाबाट बर्खास्त
- Pokhara Express
- २०८३ मंसिर ७ आइतबार
काठमाडौं।
प्रभु बैंकले चार कर्मचारीमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गरेको छ। बैंकले दुई कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ भने अन्य दुई जनालाई फरक–फरक प्रकृतिका विभागीय कारबाही गरेको हो।
बैंकको आन्तरिक सर्कुलरअनुसार सुगेन शाक्य र रश्मि पन्तलाई सेवाबाट हटाइएको हो। मधुसूदन न्यौपानेको दुई वर्षका लागि बढुवा रोकिएको छ भने सुदीप श्रेष्ठलाई एक तह घटुवा गरिएको छ। बैंकले कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७८ को परिच्छेद ८३ अन्तर्गत कारबाही गरेको जनाएको छ। सर्कुलरअनुसार शाक्य र पन्तलाई २०८३ कार्तिक २० गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको छ।
न्यौपानेको बढुवा २०८३ कार्तिक १९ गतेदेखि दुई वर्षका लागि रोकिएको छ भने श्रेष्ठलाई मंसिर १८ गतेदेखि लागू हुने गरी सहायक पदबाट कनिष्ठ सहायकमा घटुवा गरिएको छ।

बैंकको निर्णयअनुसार शाक्यलाई प्रभु ग्रुप इंकले रेमिट्यान्स कारोबारसँग सम्बन्धित स्ट्यान्डबाइ लेटर अफ क्रेडिट तथा वित्तीय प्रत्याभूतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्दा बैंकिङ सतर्कताका मापदण्ड पालना नगरेको आरोपमा बर्खास्त गरिएको हो। बैंकले उनको कार्यबाट ठूलो वित्तीय नोक्सानी, कानुनी दायित्व तथा अन्य गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, पन्तलाई एसियन भिलेज रिसोर्ट प्रालिलाई कर्जा प्रवाह गर्दा आवश्यक कानुनी कागजात प्राप्त नगरेको र धितोसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोपमा सेवाबाट हटाइएको हो। तर, दुई विषय नै अदातलमा विचाराधिन मुद्दा हुन्।
अदालतले यस विषयमा कुनै फैसला गरिसकेको छैन । अदातलको फैसला आउनुअघि नै बैंकले आफुहरुलाई हटाएको भन्दै शाक्य र पन्त अदालत जाने तयारीमा छन्।
न्यौपानेमाथि स्थापित कार्यविधि पालना नगरी सञ्चालनसम्बन्धी लापरबाही गरेको आरोप लगाइएको छ। त्यसैगरी, श्रेष्ठले सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता ९सीबीए० को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अनधिकृत रूपमा इमेल पठाएको विषयलाई कारबाहीको आधार बनाइएको छ।
सञ्चालक समितिको दबाबपछि कारबाही भएको स्रोतको दाबी
बैंकभित्रको स्रोतका अनुसार पछिल्लो कारबाही व्यवस्थापनको नियमित प्रक्रियाबाट मात्रै नभई सञ्चालक समितिको दबाबपछि अघि बढाइएको हो। सम्बन्धित घटनामा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई दबाब दिएपछि सेवा समाप्ति र विभागीय कारबाहीको निर्णय गरिएको स्रोतको दाबी छ।
तर, बैंकमा यसअघि समान प्रकृतिका विषयमा संलग्न अन्य कर्मचारी तथा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेका कर्मचारीको हकमा भने पछिल्लो निर्णयअनुसार थप बर्खास्ती वा विभागीय कारबाही गरिएको छैन। यसले बैंकको अनुशासनात्मक कारबाहीमा समान मापदण्ड अपनाइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
एउटै संस्थाभित्र समान प्रकृतिका कसुर वा अनुशासन उल्लंघनका घटनामा फरक–फरक व्यवहार भएको हो भने त्यसको आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नु व्यवस्थापनको अधिकार भए पनि त्यसको प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ।
विशेषगरी बैंकजस्तो नियमनमा रहने संस्थामा कर्मचारीमाथिको विभागीय कारबाहीले संस्थागत सुशासन र व्यवस्थापनको विश्वसनीयतासमेत निर्धारण गर्छ। कसैलाई सामान्य विभागीय कारबाही र कसैलाई सेवाबाटै हटाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार, प्रमाण र अपनाइएको प्रक्रियाबारे स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।
पछिल्लो निर्णयले प्रभु बैंकभित्रको कर्मचारी व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीचको सम्बन्ध तथा अनुशासनात्मक कारबाहीको समानताबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ। बैंकले भने कारबाहीको औपचारिक आधार कर्मचारी सेवा विनियमावलीलाई बनाएको छ।
बैंकको आन्तरिक सर्कुलरमा उल्लेखित चार कर्मचारीमाथिको कारबाही र त्यसको कारण सार्वजनिक भए पनि समान प्रकृतिका अन्य घटनामा संलग्न कर्मचारीको अवस्थाबारे बैंकले स्पष्ट पारेको छैन।
सञ्चालक समितिको दबाबमा निर्णय भएको र अन्य कर्मचारीमाथि फरक व्यवहार गरिएको भन्ने विषयमा बैंकको सार्वजनिक आधिकारिक धारणा दिएको छैन।
तपाईको प्रतिक्रिया