उपल्लो मुस्ताङ घुम्ने पर्यटकको प्रवेश शुल्क घट्यो

पोखरा एक्सप्रेस ,पोखरा ।

 धेरै शुल्कका कारण पर्यटक संख्या निकै थोरै भएपछि उपल्लो मुस्ताङवासी आक्रोशित थिए । सरकारले १० दिनका लागि ५ सय डलर र त्यसपछिका हरेक दिन ५० डलरका दरले थपिने गरी रकम लिँदै आएको थियो । तर, स्थानीयले उक्त शुल्क चर्को भएको भन्दै पर्यटक कम भएकोमा गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले तुरुन्तै शुल्क घटाउन सबै पक्षसँग आग्रह गरेका थिए ।

सरकारले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन विकासलाई टेवा पु¥याउने उद्देश्यले विदेशी नागरिकका लागि पदयात्रा अनुमति दस्तुर घटाएको हो । अब उपल्लो मुस्ताङ जाने विदेशी पर्यटकले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर मात्र शुल्क तिरे पुग्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची–१२ मा हेरफेर गरी यो निर्णय गरेको हो । यस निर्णयले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वर्षौंदेखि स्थानीय बासिन्दा र पर्यटन व्यवसायीले उपल्लो मुस्ताङको चर्को रोयल्टी शुल्कको विरोध गर्दै आएका थिए । मुस्ताङमा वार्षिक सवा लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्रिए पनि निषेधित क्षेत्रका कारण लाग्ने अत्यधिक शुल्कले उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकको संख्या अत्यन्त न्यून थियो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजनाको तथ्यांकअनुसार मुस्ताङ भित्रिएका कुल पर्यटकको करिब ३ प्रतिशत मात्रै उपल्लो मुस्ताङ पुग्ने गरेका थिए ।

२ दिनमात्र उपल्लो मुस्ताङ घुम्न चाहने पर्यटकले पनि ५ सय डलर तिर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा धेरै पर्यटकहरू त्यस क्षेत्रमा पुग्न हिचकिचाउने गरेका थिए । यो निर्णयले छोटो अवधिका लागि घुम्न जाने पर्यटकलाई समेत सहज हुने भएको छ ।

उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन र पर्यटन शुल्क घटाउन विभिन्न समयमा प्रयासहरू भएका थिए । स्थानीय प्रतिनिधिहरु र पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । उत्तरी नाका कोरला खुला भएसँगै यस क्षेत्रको महत्व अझ बढेको छ । अब कोरला नाका भएर आउने विदेशी पर्यटकले पनि ५० डलर मात्र तिरे पुग्ने हुँदा चीनतर्फबाट आउने पर्यटकका लागि समेत यो क्षेत्र थप आकर्षक बन्ने देखिन्छ ।

लोमन्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसी न्हूर्बू गुरुङले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘अब माथिल्लो मुस्ताङ आउने विदेशी पर्यटकसँग दैनिक ५० डलर लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ,’ गुरुङले भने, ‘यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । अलि कति भए पनि राहत मिल्ने भयो ।’ उनले निर्णयका लागि सहयोग गर्ने सरकार र सरोकारवाला पक्षलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

यसैबीच, सरकारले सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका २ हजार ४२९ जनालाई जनही १५ हजार तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब ५ मिलियन अमेरिकी डलर र स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २.१ मिलियन अमेरिकी डलर थप अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न काठमाडौंका प्रकाशजङ केसीको संयोजकत्वमा ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्स लिमिटेडको पुनःसंरचनासम्बन्धी सुझाव समिति २०८२’ गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले बताए ।

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. कल्पना कुमारी श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय सरकारको छ ।