प्रशिक्षणपछि सम्पन्न महासङ्घको बैठकले विभिन्न विषय समेटिएका २१ बुँदे निर्णय तथा सुझाव पारित गरेको जनाएको छ। निर्णयहरूमा जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयकारी निकायका रूपमा थप प्रभावकारी बनाउने, जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई स्पष्ट गर्दै कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्न सम्बन्धित सरकारलाई अनुरोध गर्ने विषय समेटिएको छ।

बैठकले प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, जिल्ला तहमा विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन, प्रदेशस्तरीय योजना तथा प्रवेश परीक्षा केन्द्र स्थापना, जिल्ला विकाससँग सम्बन्धित फोकल डेस्क गठन, तथा स्थानीय आवश्यकताअनुसार उद्योग र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ।यस्तै, गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालित रणनीतिक महत्वका सडक तथा पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ। बैठकले रोजगार, कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन मार्फत आर्थिक गतिविधि सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई केवल औपचारिक निकायका रूपमा सीमित नराखी स्थानीय तहबीच समन्वय, अनुगमन, विवाद समाधान तथा विकास सहजीकरण गर्ने संस्थाका रूपमा मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।

त्यसैगरी महासङ्घले जिल्ला समन्वय समितिलाई विकास योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहकार्यको माग गरेको जनाएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालका महासचिव अशोक कुमार घिमिरे, उप महासचिव दीपक गौतम, महासङ्घ कोशी अध्यक्ष छिरिङ लामा, महासङ्घ कर्णाली अध्यक्ष मन्जन बहादुर कार्की,  गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष नवराज ओझा, नेपाल नगरपालिका सङ्घ गण्डकी अध्यक्ष स्वस्थानी रिजाल, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल लगायतले बोलका थिए । कार्यक्रममा मानव सेवा आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीको उत्पेरक प्रस्तुती समेत समावेश गरिएको थियो ।

 “वर्तमान सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका विषयक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम” शीर्षकमा आयोजित प्रशिक्षणमा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका पदाधिकारी, विभिन्न जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको व्यवस्थापन जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले गरेको समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिए ।