भारतलाई ७ रुपैयाँ ५६ पैसामा बिजुली बेच्दै सरकार, ९ रुपैयाँ तिर्न तयार उद्योग अँध्यारोमा

पोखरा एक्सप्रेस ,काठमाडौं।

 जलविद्युत्‌मा अथाह सम्भावना भएको भनिने नेपालमा उद्योगहरूले नै नियमित बिजुली पाउन सकेका छैनन्। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘डेमोग्राफिक चेन्ज इन साउथ एसिया’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालका फर्महरूले वर्षमा औसत २० दिनभन्दा बढी बिजुली कटौती भोग्छन्। विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको औसत १५ दिन हो।

सरकार एकातिर भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेचेको रेकर्ड आम्दानी सार्वजनिक गरिरहेको छ। अर्कोतिर स्वदेशमै अर्बौं लगानी गरेर खोलिएका उद्योगहरू कहिले डिजेल बालेर महँगो उत्पादन गर्न बाध्य छन्, कहिले बिजुली नहुँदा मेसिन बन्द गरेर बस्नुपर्छ।

प्रतिवेदनले बिजुली कटौतीलाई फर्मको रोजगारी वृद्धिसँग नकारात्मक रूपमा जोडिएको प्रमुख अवरोध मानेको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालका उच्च उत्पादकत्व भएका फर्महरूको रोजगारी वृद्धि विकासशील देशहरूमध्ये तल्लो एक चौथाइमा पर्छ। नेपालका मझौला फर्महरूमा रोजगारी नै खुम्चिएको छ। दक्षिण एसियाका मझौला र उच्च उत्पादकत्व भएका फर्महरूले वर्षमा औसत १९ दिन बिजुली कटौती भोगेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार विस्तार हुने क्षमता भएका यस्तै फर्महरू बिजुलीको समस्याले सबैभन्दा बढी थलिएका छन्।

नेपाली फर्महरूको श्रम उत्पादकत्व वृद्धि विकासशील देशहरूमध्ये माथिल्लो एक चौथाइमा पर्छ। अर्थात्, नेपाली उद्योग उत्पादनशील छन्, तर रोजगारी थप्न सकिरहेका छैनन्। प्रतिवेदनको विश्लेषणअनुसार बिजुली कटौती घटाउन सके फर्मको वार्षिक रोजगारी वृद्धि ०.३ प्रतिशत बिन्दुले बढ्न सक्छ।

वर्षायाममा नेपालमा बिजुली खेर जान्छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अनुसार यस वर्षको वर्षामा करिब ९०० मेगावाट बिजुली खेर गएको बताएकाे छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको क्षमता नपुग्दा ३० भन्दा बढी आयोजना ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा राखिएका थिए।

कन्टिन्जेन्सीमा परेका आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न पाउँदैनन्। उत्पादन बढी र खपत कम हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले कन्टिन्जेन्सीमा रहेका आयोजनाको उत्पादन घटाइन्छ।प्रवर्तकहरूका अनुसार उनीहरू वर्षामा सत-प्रतिशत क्षमतामा उत्पादन गर्न तयार हुन्छन्। तर प्राधिकरणले उत्पादन घटाउन निर्देशन दिन्छ। मर्स्याङ्दी करिडोरका आयोजनाहरूलाई कहिले ४–५ घण्टा, कहिले ८ घण्टा र कहिले पूरै उत्पादन रोक्न भनिएको थियो। केही प्रवर्तकहरू आफ्नो क्षमताको करिब १० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न दिइएको गुनासो गर्छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ भने यसलाई ‘खेर गएको बिजुली’ भन्न रुचाउँदैनन्। उनी भन्छन्, “अफपिक समयमा सरप्लस नै हुन्छ।”

उद्योगलाई बेच्दा फाइदा कि भारतलाई?

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले ३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख युनिट बिजुली निर्यात गरी २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्‍यो। यो हिसाबले प्रतियुनिट औसत मूल्य ७ रुपैयाँ ५६ पैसा पर्छ। भारतसँगको द्विपक्षीय सम्झौतामा प्रतियुनिट ५.२५ देखि ५.४५ भारु (करिब ८.४० देखि ८.७२ नेपाली रुपैयाँ) पाइन्छ। तर भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जको प्रतिस्पर्धी बजारमा मूल्य प्रतियुनिट ०.१ भारुदेखि १० भारुसम्म उतारचढाव हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन–भदौमा औसत मूल्य ८.५७ रुपैयाँ पुगेको छ।

स्वदेशी उद्योगले भने भोल्टेज स्तरअनुसार प्रतियुनिट करिब ८ देखि १० रुपैयाँ तिर्छन्। निम्न भोल्टेजका औद्योगिक ग्राहकको ऊर्जा शुल्क प्रतियुनिट ९.५० रुपैयाँ छ। यसबाहेक उद्योगले छुट्टै माग शुल्क (डिमान्ड चार्ज) पनि तिर्छन्।