स्थानीय तहद्वारा जग्गा–वर्गीकरण नहुँदा अंशबण्डाबाहेकका काम अलपत्र

पोखरा एक्सप्रेस ,काभ्रेपलाञ्चोक ।

काभ्रेपलाञ्चोकको अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय नागरिक सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । हालसम्म जिल्लाको १३ स्थानीय तहमध्ये पाँच तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् ।

तोकिएका समयसीमासम्ममा जिल्लाका आठ स्थानीय तहले वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय नागरिक साउनदेखि जग्गाको कारोबार गर्न वञ्चित बनेका हुन् । जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलका अनुसार समयसीमाभित्र तेमाल, रोशी, पनौती, मण्डनदेउपुर र बेथानचोक गाउँपालिकाले भने तोकिएको ढाँचामा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेकाले पाँच स्थानीय तहबाहेक अन्यका नागरिकले नापी र मालपोत कार्यालयबाट अंशबण्डाबाहेकको जग्गा कारोबारबाट वञ्चित बनेका हुन् ।

सरकारले जारी गरेको भूउपयोग ऐन, २०७६ तथा भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन, २०८२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, सरकारले एक महिनाभित्र स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।स्थानीय तहबाटै सेवा प्रदान गर्दा जग्गा–वर्गीकरण अनिवार्य हुने जिल्लास्थित नापी कार्यालयले जनाएको छ । भूउपयोग नियमावलीमा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा पटकपटक थप गरिएको थियो । पछिल्लोपटक नियमावलीको तेस्रो संशोधन गरी स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समयसीमा गत असार मसान्तसम्म तोकिएको थियो । तोकिएको समयभित्र वर्गीकरण नगरे सम्बन्धित स्थानीय तहमा कित्ताकाट, नामसारीलगायतका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रभावित हुनसक्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

नापी कार्यालयका प्रमुख अशोककुमार भुसालका अनुसार तीन वर्षदेखि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जग्गाको वर्गीकरण नगरेकाले तत् स्थानीय तहका नागरिकले चालु आवको साउन १ गतेदेखि जग्गाको कारोबार गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् । गत असार मसान्तसम्म जग्गा वर्गाीकरण नगरेका आठ तहका नागरिकले सेवा नपाएको उनले बताए ।गत असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले १० क्षेत्र तोकेर जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्नेमा जिल्लाका आठ तहले त्यसप्रति चासो नराखेका भुसालको भनाइ छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले जग्गाको वर्गीकरण भइसकेका स्थानीय तहहरूबाट आएका भूउपयोग परिषद्को निर्णयअनुसार सबै कित्ता जग्गाको जग्गाधनी श्रेस्ता÷पूर्जा तथा नक्सामा अद्यावधिक गरेरमात्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले अनिवार्य रूपमा २०७९ साल माघ २ गतेदेखि वर्गीकरण खुला गरिएको कार्यालयले जनाएको हो ।लिखत रजिस्ट्रेसन पास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रोक्का, नामसारीलगायत अन्य निवेदनसम्बन्धी सेवा भूउपयोग वर्गीकरण क्षेत्र खुल्ने गरी स्थानीय तहहरूबाट सिफारिस आएपश्चात् मात्र सेवा प्रवाह गरिने कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।

कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमासार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व तथा नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको कार्यालयका प्रमुख भुसालले जानकारी दिए ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०८० जेठ २७ गते जग्गाको वर्गीकरण गरेरमात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने जनाउँदै रोक लगाएको थियो । त्यसको सात महिनापछि काभ्रेपलाञ्चोकमा कारोबार खुलाइए पनि तोकिएको समयसम्ममा आठ तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका हुन् । यसअघि नामसारी, दृष्टिबन्धक (व्यक्तिगत), पूरा कित्ता (अंशवण्डा), पूरा कित्ता (पास), छोडपत्र (पूरा) सगोलनामा मात्रै कारोबार हुने गरेको थियो ।

यस्तै जग्गाको कारोबार नहुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत राज्यले प्राप्त गर्ने करोडौँ राजस्व घटिरहेको जनाइएको छ । जिल्लास्थित नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी सङ्घले जिल्लाका सबैै स्थानीय तहमा जग्गाको भूवर्गीकरण समयमै सम्पन्न गर्न ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । नियमावलीमा भने स्थानीय सरकारले जग्गा भूवर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।