उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, डिजिटल सुशासन र सामाजिक न्याय- सरकारको बजेट दर्शन सार्वजनिक

पोखरा एक्सप्रेस ,काठमाडौं।

सरकारले आज संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले बजेटको मूल दर्शन स्पष्ट पार्दै भने, ‘यो बजेट केवल आँकडाको दस्तावेज होइन, यो राष्ट्रको दिशाबोध हो।’

उनले आगामी वर्षको बजेट सुशासन, आर्थिक पुनः संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक उन्नयन र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्तमा टेकेर तयार पारिएको बताए। बजेट उपभोगमा डुबेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातको धरातलमा ल्याउने महत्त्वाकांक्षा बोकेको उनको भनाइ थियो।

भ्रष्टाचारमाथि युद्ध, सेवामा क्रान्ति

अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासनलाई केवल नारामा सीमित नराखी नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट र संगठित अपराधविरुद्धको अनुसन्धान प्रणालीलाई ‘परिणाममुखी अभियान’को रूप दिइने बताए।

‘सार्वजनिक सेवामा लाइन, झन्झट र अवाञ्छित मध्यस्थको अन्त्य गर्दै ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक प्रशासनको परिकल्पना बजेटको केन्द्रमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस र ‘नागरिक एप’मार्फत नागरिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि, कर र बैंकिङलगायत सम्पूर्ण सेवाहरू एकै छानामुनि उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। ‘एक पटक विवरण-सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्त अब व्यवहारमा उतार्ने सरकारको दृढ इच्छाशक्ति छ।’

किसानदेखि स्टार्टअपसम्म- अर्थतन्त्रको नयाँ नक्सा

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटले कृषिलाई ग्रामीण समृद्धि, खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापनको ठोस आधारका रूपमा अगाडि बढाउने नीति लिएको बताए। खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गरिने बताउँदै उनले उच्च मूल्यका बाली, जडीबुटी र पशुपालनलाई निर्यातमुखी बनाइने बताएका थिए।

नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउने सपनासहित सफ्टवेयर, एआई, क्लाउड सेवा र डिजिटल निर्यातको ढोका खोलिने उनको भनाइ थियो। उनले रिमोट वर्क र डिजिटल नोम्याडलाई कानुनी मान्यता, ‘स्टार्टअप नेपाल’को एकीकृत कार्यक्रम र राष्ट्रिय उद्यम कोषमार्फत युवा उद्यमशीलतालाई संस्थागत टेवा दिइने बताए।

अधुरा सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता

लामो समयदेखि भग्नावशेषमा परिणत भएका निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्नु सरकारको अर्को ठोस प्रतिबद्धता रहेको उनको दाबी थियो। यस्तै पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर-दक्षिण करिडोर र काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गका बाँकी खण्ड पूरा गर्न बजेट विनियोजन हुने प्रतिबद्धता गरे।

न्यायको खोजीमा हाँसिएका र बिर्सिएका वर्गलाई अँगालो

यसैगरी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दलित समुदायमाथि युगौँदेखि कायम संरचनागत विभेदको अन्त्य, द्वन्द्व पीडितलाई सत्य र न्यायको अनुभूति, तथा वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व जस्ता प्रतिबद्धता बजेटको सामाजिक न्यायको स्तम्भ भएको बताएका छन्।

विदेशमा छरिएका नेपाली समुदायको पूँजी, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकासको महाअभियानसँग जोड्न ‘डायस्पोरा साझेदारी’ सुदृढ गरिने उनको भनाइ थियो। उनले  आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, प्रविधि हस्तान्तरण र निर्यात विस्तारको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गरिएको बताए।