पोखरा एक्सप्रेस ,मकवानपुर ।
बागमती प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्दा बेरुजु बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत असुलउपर (तिर्नु पर्ने) बेरुजु दर पनि उच्च देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार बागमती प्रदेशमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिएको छ । प्रदेशका १९१ संरचनाको अलेखा परीक्षण गर्दा नियम विपरीत भुक्तानी भएको, हिनामिना भएको वा मर्मत नगरी बढी रकम लिइएको रकम ( असुल गर्नुपर्ने बेरुजु) ४ करोड ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ देखिएको हो ।
महालेखाका अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ कुल ४ करोड २० लाख ६१ हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १९ लाख २१ हजार गरी जम्मा ४ करोड ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको हो । महालेखा प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको निकायहरूको बेरुजुमध्ये ६.३४ प्रतिशत बेरुजु नियमित गर्न नसकिने देखिएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार १९१ वटा सरकारी कार्यालयले ४ करोड २० लाख ६१ हजार रुपैयाँ नियम विपरीत भुक्तानी र बढी दर कायम गरी वितरण गरिएको छ भने विभिन्न अस्पताल र विकास समितिहरू, समिति तथा संस्थाहरूले १९ लाख २१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका १९१ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ वटा कार्यालयमा नियमित गर्नुपर्ने तथा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशमा कुल बेरुजु ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ४५ करोड १ लाख ८५ हजार (६४.८९ प्रतिशत), असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४ करोड ३९ लाख ८२ हजार (६.३४ प्रतिशत), पेस्की बाँकी १९ करोड ९६ लाख २७ हजार (२८.७७ प्रतिशत) छ । उक्त बेरुजुसहित प्रदेशको कुल अद्यावधिक बेरुजु ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार पुगेको छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अजुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड २५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ३९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ११ लाख २२ हजार रुपैयाँ छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया