सामाजिक सञ्जाल विधेयक दर्तासँगै शुरू भयाे आलोचना

काठमाडौँ, माघ १५ – सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेको छ । विधेयक दर्ता सँगै यसको चौतर्फीपनि हुन थालेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारको दाबीअनुसार यो विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई “जिम्मेवार र मर्यादित” बनाउनुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्नेछ । तर, विधेयकले प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्म दुबैलाई कडा प्रावधानमा बाँध्न खोजेको आरोप सरोकारवालको छ ।
पत्रकार शिव गाउँलेले विधेयकले पत्रकारहरूलाई जेलको डर देखाएर हतोत्साहित बनाउने प्रयास गरेको बताएका छन् । “दफा दफामा अस्पष्ट र फराकिलो अर्थ दिने शब्द राखिएको छ, जसले प्रेस काउन्सिलको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै सरकारलाई अत्यधिक अधिकार दिने खतरा छ ।” गाउँलेको भनाइ छ ।
त्यस्तै डिजिटल मिडिया विज्ञ उज्वल आचार्यले पनि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र असहमतिको अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। “सामाजिक सञ्जालका मध्यस्थकर्ताको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै विधेयक ल्याइएको छ,” उनले बताएका छन् । फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले विधेयक गोप्य रूपमा तयार पारिएको आरोप लगाएका छन् । “विधेयक क्याबिनेटले पारित गरेको तीन दिनसम्म गोप्य राखिएको थियो, जसले सरकारको नियतप्रति शंका उब्जाएको छ,” उनले भने । पत्रकार अजयभद्र खनालले भ्रष्टाचार र दण्डहीनता लुकाउन सरकार विधेयकको आडमा प्रेस तथा आमनागरिकलाई सेन्सर गर्न खोजेको दाबी गरेका छन् । सरोकारवाला पक्षले विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।