पठन संस्कृतिको बिकासमा राष्ट्रिय पुस्तक नीति महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री भट्टराईको दाबी
असोज २१, काठमाडौँ
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०८१ माथि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको राय सुझाव लिने कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सो क्रममा सोमबार सो मन्त्रालयले मन्त्री बिद्या भट्टराईको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायहरूसंग अन्तरक्रीया कार्यक्रम गर्यो
। कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले पुस्तक पढ्ने बानी बसाउने र पुस्तकालयलाई अत्यावश्यक पुस्तक सहित उपयोगी बनाउने उद्देश्यले यो नीति ल्याउन लागिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पुस्तक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन बृहत् छलफल आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै सुझाब सङ्कलन गर्न र सानो समूहबाट त्यसलाई प्रविष्टि गराई स्वीकृतिको प्रक्रियामा लैजाने भट्टराईले बताउनुभयो । मन्त्री भट्टराईले लेखक, प्रकाशकलाई मानव पुजीका रूपमा लिएर अथाह ज्ञानका विषयवस्तुलाई पढेर र पढेका कुरा अरुलाई सिकाएर एवम् पढ्नेले पढ्न सिकाएर पुस्तकको महिमा बढाउन सकिने र यसका लागि समुदाय स्तरमा प्रशस्त मात्रामा पुस्तकालयको आवश्यकता बोध गराउनुपर्ने बनाउनुभयो। पठन संस्कृतिको बिकासमा राष्ट्रिय पुस्तक नीति महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै मन्त्री भट्टराईले छिटो यसलाइ लागू गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रकाशक , लेखक पुस्तक ब्यबसायी सहित सरोकारवाला सबैको सहजीकरणका लागि पुस्तकालय ऐन ल्याउने सोच रहेको बताउनुभयो।
अन्तरक्रियामा प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष झाले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा मात्र नभई होटल , रेस्टुरेन्टमा समेत पुस्तक पढ्ने सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने र नेपाली पुस्तकलाई विदेशमा समेत पहुँच बढाएर गुणस्तरिय पुस्तक सबैलाई उपलब्ध गराउने सहज बाताबरण बनाउन केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउनुभयो।
अन्तरर्क्रीयामा नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यबसायी महासंघ , विभिन्न प्रकाशनहरू , काठमाडौं उपत्यका सार्वजानिक पुस्तकालय सहित रिड नेपाल, बालपुस्तक विकास तथा छनोट मस्यौदा कार्यदल , डिल्लीरमण रेग्मी पुस्तकालय ,नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक तथा विक्रेता सङ्घ ,नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घ , त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय, नेपाल पुस्तकालय सङ्घ, मन्त्रालयका कर्मचारी लगायतको संलग्नता थियो । अन्तरक्रियामा पुस्तक नीतिमा समेटिएका सकारात्मक पक्षको समीक्षा सहित सुधारका लागि विभिन्न सुभाव प्राप्त भएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
बि .स .२०६४ देखि विभिन्न कार्यदल गठन हुदै मस्यौदा तयार पारिएको भए पनि हाल सम्म पुस्तक नीति स्वीकृत हुन सकेको छैन।
तपाईको प्रतिक्रिया