नेपालका २५ लाख हेक्टर वनमा कार्बन कार्यक्रम विकास गरिने सहमति

टर्कि। नेपाल सरकार र विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्था साउथ पोलबीच कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रमा कार्बन कार्यक्रम विकास गर्ने सहमति भएको छ।

कोप ३१ का अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र साउथ पोलबीच आज भएको सहमतिअनुसार क्षेत्रगत वन कार्बन कार्यक्रम (जे-रेड्ड प्लस) विकास गरिने छ। सुरुमा तीन प्रदेशमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आर्किटेक्चर फर रेड्ड प्लस ट्रान्ज्याक्सन्स (एआरटी)को ट्रिज मापदण्डअनुसार विकास गरिने कार्यक्रमले वन विनाश तथा क्षयीकरणबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, दिगो वन व्यवस्थापन प्रवद्र्धन गर्ने र वन डढेलो नियन्त्रणमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनका लागि कार्बन अफसेटिङ तथा न्यूनीकरण योजना (कोर्सिया) र पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिने वन कार्बन क्रेडिट उत्पादन गरिने छ।

सहमतिअनुसार नेपाल सरकार र साउथ पोलले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा नियामक संरचना, कार्बन तथा भूमिसम्बन्धी अधिकार, सुरक्षा मापदण्ड, लाभ बाँडफाँट र स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित तथा सुसूचित सहमति सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया विकास गर्ने छन्।

साउथ पोलले कार्यक्रमको प्राविधिक डिजाइन, लगानी संरचना, मिश्रित वित्त परिचालन तथा कार्बन क्रेडिटको अन्तरराष्ट्रिय बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने छ। उत्पादित कार्बन क्रेडिटलाई कोर्सिया र पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग जोड्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

कृषिमन्त्री गीता चौधरीले सामुदायिक वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएको उल्लेख गर्दै यस सहकार्यले वन तथा पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

उनले वनमा आश्रित आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको संरक्षण, डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण तथा युवा र महिलाका लागि दिगो आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न कार्यक्रम उपयोगी हुने बताए।

मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले तीन प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र समेट्ने कार्यक्रम संयुक्त रूपमा विकास गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन र पर्वतीय जलाधार संरक्षणका कार्यक्रममार्फत गरिब तथा सीमान्तकृत आदिवासी समुदायको जीविकोपार्जनका अवसर विस्तार गरिने छ।

साउथ पोलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नादिया काद्दुरीले सन् २०२७ मा कोर्सियाको दोस्रो चरण सुरु हुनुअघि उच्च गुणस्तरका वन कार्बन क्रेडिटको आपूर्ति बढाउनुपर्ने बताए। उनले नेपालको वन संरक्षणसम्बन्धी दृष्टिकोण र जलवायु प्राथमिकतामा निजी लगानी, प्राविधिक क्षमता तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारको पहुँच जोड्न सहकार्यले सहयोग गर्ने उल्लेख गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सङ्घका अनुसार कोर्सियाअन्तर्गत दायित्व पूरा गर्न विमान कम्पनीहरूलाई हाल उपलब्ध आपूर्तिभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी योग्य कार्बन एकाइ आवश्यक पर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सन् २०२७ मा योजनाको दोस्रो चरण सुरु हुने भएकाले वनसम्पन्न मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनको अवसर रहेको साउथ पोलको भनाइ छ।

सन् २००६ मा स्थापना भएको साउथ पोलले विश्वभर तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी संस्थालाई सेवा दिँदै आएको छ। संस्थाका अनुसार यसको पोर्टफोलियोमा ८५० भन्दा बढी कार्बन परियोजना छन् भने हालसम्म २० करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याएको छ।

यस सहकार्यबाट वन संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा वनमा निर्भर समुदायको जीविकोपार्जनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।