सुरक्षित मातृत्व विधेयक संसद्‌मा : अस्पताल पुगेकी महिलालाई सेवा दिनुपर्ने प्रस्ताव

पोखरा एक्सप्रेस ,काठमाडौं ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा दर्ता भएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले यो विधेयक ल्याएकी हुन् ।उनका अनुसार नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नको लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने छ ।यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । तर नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको र जनसंख्या वृद्धिको लागि बिदा प्रोत्साहन समेतका व्यवस्था हुने गरी कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले नयाँ विधेयक ल्याइएको छ ।

उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने, प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नहुने, सुत्केरी अवस्थाका महिलाहरू प्रति हिसा गर्न नहुने लगायतका विषय समेटिएको छ ।विधेयकमा सरकारी तथा गैरसरकारी वा निजी निकायमा कार्य गर्ने महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि पछि गरी ६ महिनाको तलब सहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था छ । पुरुष कर्मचारीको पत्नि सुत्केरी हुँदा ४२ दिन तलब सहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।यसका साथै विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप एवं संशोधन गर्ने, वलपूर्वको गर्भपतन सम्बन्धी अवस्था थप तथा संशोधन गर्ने, थप भएका व्यवस्थालाई कसूर कायम गरी त्यसबापत सजाय समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।विधेयकअनुसार गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा हिंसा निषेध हुनेछ । गर्भ अवस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्मका महिलालाई कुनै पनि किसिमको शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा गर्न नइन्कार गरिने र यस्तो गरेमा सजायको भागीदार हुनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।

पैसालाई देखाएर सेवा इन्कार गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ । पैसा नभए पनि अस्पताल पुगेकी गर्भवती महिलालाई अस्पतालले सेवा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।विधेयकअनुसार आर्थिक वा अन्य कुनै कारणले गर्भाधान वा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले इन्कार गर्न पाउने छैनन् ।राजविराज १४ पर्साहीकी ३० वर्षकी बबिता पासवानले पैसा नभएकै कारण अस्पताल अगाडि सडकपेटीमै बच्चा जन्माउन बाध्य भएकी थिइन् ।राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल अगाडि सडकपेटीमै उनले बच्चा जन्माएकी थिइन् ।पैसाकै अभावका कारण गर्भवती महिलाले शिशु जन्माएको घटनालाई लिएर नेपालको संविधान, यस अन्तर्गत बनेका ऐन र व्यवहारलाई जोडेर बहस भइरहेका बेला सरकारले पैसालाई देखाएर सेवा इन्कार गर्न नपाइने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको हो ।संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ ।’यसरी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको छ ।ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली २०७७ बनेर कार्यान्वयनमा छ । नियमावली पनि कार्यान्वयन गर्न भनेर आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७८ बनेर लागु भएको छ ।आमा सुरक्षा कार्यक्रममा मात्रै सरकारले तीन अर्बभन्दा बढी वार्षिक रूपमा छुट्याउने गरेको छ । संविधान, कानुन, नियमावली र आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमअनुसार सरकारी अस्पतालमा डेलिभरी, नवजात शिशु र आमाको उपचारमा कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन ।

तर व्यवहारमा आर्थिक अभावका कारण सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ । निशा मेहताले यो विधेयक ल्याएकी हुन् ।