अब सबै आईपीओ १०० रुपैयाँमा नपाइने, गोला प्रथा हटाएर ‘बुक बिल्डिङ’ अनिवार्य गरिँदै

पोखरा एक्सप्रेस ,काठमाडौं।

नेपालको सेयर बजारमा वर्षौँदेखि चल्दै आएको १०० रुपैयाँको आईपीओको युग अब समाप्त हुने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको प्राथमिक पुँजीबजार विकाससम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३’ ले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।

हाल नेपालमा धेरैजसो कम्पनीले अंकित मूल्य प्रतिसेयर १०० रुपैयाँमै आईपीओ जारी गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा बजारमा मागभन्दा कैयौँ गुणा बढी आवेदन पर्ने र भाग्यको भरमा गोला प्रथाबाट मात्र सेयर पाइने अवस्था छ।बोर्डले यस प्रणालीले कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था र बजारको मागलाई प्रतिविम्बित गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अब ‘बुक बिल्डिङ’ प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने योजना ल्याएको हो।

श्वेतपत्रअनुसार अब ठूला, स्थापित र परिपक्व कम्पनीले आईपीओ ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा बुक बिल्डिङ विधि अपनाउनुपर्नेछ। यो विधिमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोलमार्फत सेयरको उचित मूल्य तय गर्नेछन्।

बजारले नै सेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले कम्पनीले आफ्नो वास्तविक मूल्य पाउनेछन् भने लगानीकर्ताले पनि कम्पनीको हैसियत अनुसारको मूल्यमा सेयर खरिद गर्न पाउनेछन्।

गोला प्रथा अन्त्य
अहिले एउटै कम्पनीको आईपीओमा ३० लाखसम्म आवेदन पर्ने र मागभन्दा कैयौँ गुणा बढी आवेदनका कारण धेरै लगानीकर्ता रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्था छ। १० कित्ता सेयरका लागि पनि भाग्य कै भर पर्नुपर्ने अहिलेको परिपाटीले गर्दा आईपीओ लगानी भन्दा पनि चिट्ठा जस्तो मात्र बनेको बोर्डको निष्कर्ष छ।यो समस्याको समाधानका लागि बोर्डले लगानीकर्तालाई उनीहरूको जोखिम बहन गर्ने क्षमता र लगानीको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। श्वेतपत्रमा साना सर्वसाधारण लगानीकर्ता, उच्च नेटवर्थ भएका लगानीकर्ता र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको छुट्टाछुट्टै समूह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।नयाँ मोडलअनुसार अब वर्गीकरण गरिएका प्रत्येक समूहका लागि निश्चित कोटा वा अनुपात तोकेर सेयर बाँडफाँट गरिनेछ। यसो गर्दा साना लगानीकर्ताको पहुँच सुनिश्चित हुनुका साथै ठूलो र व्यावसायिक लगानी गर्नेहरूले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार सेयर पाउने सम्भावना रहन्छ। यसले गर्दा बजारमा हुने अनावश्यक भीड व्यवस्थित हुने र सेयर बजारमा वास्तविक लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्ने बोर्डको विश्वास छ।

साना कम्पनीलाई सहुलियत
बोर्डले सबै कम्पनीलाई एकैपटक यो झन्झटिलो प्रक्रियामा नलैजाने पनि स्पष्ट पारेको छ। साना र नयाँ कम्पनीहरूको हकमा भने निश्चित मापदण्डका आधारमा पुरानै फिक्स्ड प्राइस वा परिमार्जित मूल्य निर्धारण विधि अपनाउन सकिनेछ।तर, समग्र बजारलाई बिस्तारै मार्केट बेस्ड बनाउँदै लैजाने बोर्डको रणनीति छ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि आईपीओमा आवेदन दिने बित्तिकै १० गुणा नाफा हुने लिस्टिङ गेनको प्रवृत्तिमा कमी आउने बोर्डको अपेक्षा छ।लगानीकर्ताले अब १०० रुपैयाँको लोभमा भन्दा पनि कम्पनीको विवरणपत्र र भविष्यको सम्भावना हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले बजारलाई थप परिपक्व, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।बोर्डले आगामी ५ वर्षभित्र यस मार्गचित्रलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक तयारी सुरु गरिसकिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।