किसानको हितमा योजना र सहकारी समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण गठन हुँदै -गण्डकीका कृषि मन्त्री कार्की

पोखरा एक्सप्रेस ,पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भिम कार्कीले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, किसानको राहत, सहकारी समस्या समाधान र कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताएका छन् । प्रदेश सभाको शून्य समयमा सांसदहरुबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री कार्कीले कृषि पकेट क्षेत्र तथा ग्रामीण भेगका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन कृषि एम्बुलेन्सको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले आगामी बजेटमार्फत आवश्यक स्थानमा नमुना परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए ।

प्राकृतिक विपद्, रोग तथा कीराका कारण प्रभावित कृषकलाई राहत उपलब्ध गराउन आकस्मिक सेवा तथा राहत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उनले बताए। साथै, कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाउन बिमा प्राधिकरण र बिमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी बिमा भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाइने उल्लेख गरे ।

मालुङ्गा र आँबुखैरेनीमा रहेका कृषि तथा पशुपन्छी नियमन एकाइलाई जिल्लास्थित कार्यालयसँग एकीकृत गरिएको र प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याइएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। जनशक्ति व्यवस्थापन र गुणस्तर नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ थियो ।

कृषि बालीमा नयाँ रोग र कीराको प्रकोप बढ्दै गएकाले किसान, विषादी विक्रेता र उपभोक्ताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विषादी परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल विश्वमै अदुवा उत्पादनमा चौथो स्थानमा रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्री कार्कीले अदुवाको उत्पादन वृद्धि, क्षेत्र विस्तार र बजारीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए। बजार पहुँच, गुणस्तर प्रमाणीकरण र प्रशोधनको अभावका कारण समस्या रहे पनि निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत सहयोग भइरहेको उनको भनाइ छ ।

नवलपुर र गोरखामा चैते धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले गोरखामा देखिएको रोगका कारण ठूलो क्षति भएको भन्दै विज्ञसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन गरिने तथा पूर्ण रूपमा क्षति भएका किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल गरिने बताए ।

विश्वव्यापी परिस्थितिका कारण रासायनिक मलको आपूर्तिमा समस्या देखिए पनि उपलब्ध मललाई जिल्लाको मागका आधारमा व्यवस्थापन गरिएको भन्दै मन्त्री कार्कीले आगामी दिनमा प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिए । साथै, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व विशेषगरी बाँदरको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले प्रयोगात्मक कार्यक्रम अघि बढाउने बताए ।

स्याङ्जाको मिर्मीमा रहेको मत्स्य विकास केन्द्र हालको स्थानबाट उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा देखिएकाले गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८७२ सहकारीमध्ये समस्याग्रस्त १०४ वटाको अनुगमन गरिएको र समस्या समाधानका लागि ‘सहकारी समस्या समाधान प्राधिकरण’ गठन गर्ने नीति लिइएको उनले बताए ।

कृषिजन्य वस्तुको समर्थन मूल्य निर्धारणमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने र यस वर्ष चैते धानको समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री कार्कीले बताए। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री कार्कीले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक, उत्पादनमुखी र किसानमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।