पोखरा एक्सप्रेस ,काठमाडौं।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि हालसम्म सरकारले १५८५ मेगावाटका ७८ वटा सौर्य तथा सोलार परियोजनालाई सर्भेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ। यी सोलार आयोजना निर्माणपछि हिउँदयाममा नेपालमा हुने अपुग बिजुली माग धान्ने र आयात प्रतिस्थापनमा समेत सहयोग पुग्नेछ।
विभागबाट सर्भेक्षण अनुमति पाउनेमा १ मेगावाटदेखि १५० मेगावाटसम्मका सौर्य आयोजना छन्। हालसम्म कुल १४२ मेगावाटका २५ वटा सौर्य आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भई ग्रीडमा जोडिएको छ। करिब ११ मेगावाटका ५ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनाले सर्भेक्षण अनुमतिपत्रका लागि विभागमा निवेदन दिएका छन्।
विभागको तथ्यांकअनुसार २०७४ देखि २०८१ सम्म ५२७ मेगावाट बराबरका १७ वटा सौर्य आयोजनाले सर्भेक्षण लाइसेन्स पाएका थिए। हिउँदयाममा स्वदेशमा हुने विद्युत् अभाव हटाउन र ऊर्जा मिश्रणलाई कायम गर्न सरकारले सौर्य ऊर्जामा जोड दिएसँगै निजी क्षेत्रबाट समेत सौर्य आयोजनामा आकर्षण बढेको हो।
सौर्य विद्युत् आयोजना सस्तो लागत र कम समयमै बनाउन सकिने हुँदा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढेको देखिएको छ। सरकारले बजेटमार्फत सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गरेर त्यसलाई ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सके जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनासरह नै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिदिने नीतिगत व्यवस्था छ।
हिउँदयाममा नेपालले मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति गर्न सकेको छैन। प्राधिकरणका अनुसार अहिले पनि हिउँदयाममा करिब ४ देखि ५ सय मेगावाट बिजुली अपुग हुन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया