सुशीला सरकारका सय दिन, के–के भए उपलब्धि?

वित्तीय अराजकता नियन्त्रण गरेको प्रधानमन्त्री दाबी

पोखरा एक्सप्रेस ,काठमाडौं।

भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दस्तखतबाट भदौ २७ मा सरकारको बागडोर सम्हालेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सिंहदरबार बसाइ १०० दिन पुगेको छ।

जेनजी विद्रोहको मागअनुसार सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चालिने बताएर सत्ता सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले सय दिने अवधिमा राजनीतिक र प्रशासनिक पद ओगटेर अर्बौं रकम भ्रष्टाचारका गरेका नेता/पूर्वप्रशासक, कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिने बताए पनि हालसम्म कुनै काम अगाडि बढेको छैन।

यद्यपि यसबीचमा जेनजी विद्रोहका बेला भएको ठूलो हताहतीमा संलग्नमाथि कारबाही गरिने भनेर छानबिन आयोग भने बनेको छ। आन्दोलनमा २१ ज्ना जेनजीसहित ७४ जनाको गोली तथा आगजनीमा परेका मृत्यु भएको थियो। घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।

भदाै २७ मा आगजनीमा परेकाे शीतलनिवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलसमक्ष प्रधानमन्त्री पदकाे शपथ लिँदै सुशीला कार्की। फाइल तस्बिर

तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी ओली बालुवाटार निवासबाटै सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत  मकवानपुरस्थित सुपारेटार ब्यारेक भागेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए।

भदौ २७ देखि हालसम्म तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर १४ संख्या पुर्याएकी कार्कीले जेनजी माग र सर्वसाधारण नागरिकले चाहेको सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नछेडे पनि सरकारी फजुल खर्चमा भने लगाम लगाएकी छन्।

६ महिनाभित्र चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएकाे अन्तरिम सरकारले फागुन २१ का लागि निर्वाचन मिति घाेषणा गरेकाे छ। नयाँ मतदाता र निर्वाचनमा बाधक बनेका केही कानुन अध्यादेशबाट ल्याइसकेकाे छ। राजनीतिक रूपमा सरकार अगाडि बढे पनि अर्थतन्त्र अझै ट्रयाकमा आउन सकेकाे छैन। अर्थतन्त्र सबल भएकाे देखाउने सेयर बजार सूचक र काराेबार दुवै बढ्न सकेका छैनन्। तथापि राष्ट्र बैंकले सेयर काराेबारका लागि ऋण सुविधासहितका प्याकेज सार्वजनिक गरे पनि लगानीकर्ता खासै उत्साहित देखिएका छैनन्।

१०० दिने अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको उनको दाबी छ। सय दिने कार्यकालभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत ३० बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको कार्कीको उपलब्धिमा उल्लेख छ।

‘मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ, अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘एक खर्ब १९ अर्ब बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको छ, थलिएका व्यवसायीका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।’

‘हेलो सरकार’मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिएको र काठमाडौँमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको छ भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत थपिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

‘जेनजी’ आन्दोलनले हाम्रा सडकमा एउटा फरक कम्पन पैदा गर्यो, त्यो छटपटी र त्यो आक्रोशले समाजलाई केही हदसम्म बिथोल्ने प्रयास गरे पनि त्यसको भित्री सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो कि यसले हरेक संकटको निकास सडकको हिंसाबाट होइन, संवाद र जनताको मतबाट खोज्छ‘, उनले भनिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको बताएकी छन्।

निर्वाचनका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको एवं एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ स्वीकृत भइसकेको  र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको समेत १०० दिने उपलिब्धमा उल्लेख छ। ‘आन्दोलनका क्रममा लुटिएका एक हजार ३४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिसकिएको छ। यस अतिरक्त अन्य ३२ थान हतियार पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ‘, प्रधानमन्त्रीले कार्कीले भनिन्, ‘क्षतिग्रस्त भएका ४६५ वटा प्रहरी कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई सुरक्षा व्यवस्थालाई अभेद्य बनाइएको छ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक रु ६ अर्ब ७३ करोड बजेट सुनिश्चित गरिएको र मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि आठ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरेका बताएकी छन्।  ‘आज एक करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो छ, ११४ वटा राजनीतिक दल यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुले हाम्रो लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ भन्ने प्रमाणित गर्छ‘, उनले भनिन्, ‘विचारमा मतभेद भए पनि देशलाई निकास दिन हामी सबै एक ठाउँमा छौं।’

भदौ २३ र २४ को दुःखद् घटनापछि देश फेरि शान्तिको बाटोमा फर्किएको  र ती घटनामा ज्यान गुमाउने योद्धालाई सहिद घोषणा गरी घाइते योद्धाको उपचारका साथै जीविका सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। यस्तै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोषमार्फत काम थालिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले ती नमीठा पललाई बिर्सेर एउटा सुन्दर र स्थिर भविष्य निर्माणतर्फ हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

उनले चुनाव कसैको हारजित नभई लोकतन्त्र र सुशासन जिताउने अभियान भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो भएको स्पष्ट पारेकी छन्। ‘म विशेषगरी हाम्रा ‘जेनजी’लाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरूको आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुस्‘, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘सडक आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ, तर मतपत्रले समाधान दिन्छ, तपाईंको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ।’

विगतमा शक्तिको आडमा दबाउन खोजिएका अपराध र भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायले हाल पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ कारबाही अघि बढाएको र कारबाहीले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको दाबी प्रधानमन्त्रीकाे छ।

‘कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी प्राप्त उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ‘, उनले थपिन्, मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेको माखेसाङ्लो तोड्न पनि सरकार लागिपरेको छ।’