पोखरा एक्सप्रेस ,काठमाडौं।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बजेट रकमान्तरको सीमा हटाइएको बताएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तरकुमार खत्रीले बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ५ को उपदफा ८ ले तोकेको सीमा हटाउने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद् निर्णयबमोजिम बजेट रकमान्तर सीमा हटाइएको हो।
उक्त उपदफामा चालू वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको आयोजनाका लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भए त्यस्तो आयोजनामा विनियोजन भएको रकमको चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने गरी सीमा तोकिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सीमा विभिन्न प्रयोजनमा कायम नहुने गरी निर्णय गरेको हो। अबदेखि बजेट सीमाको जतिसुकै गुणा रकम पनि रकमान्तर गर्न सकिनेछ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन प्रयोजनबारे उल्लेख नभएकाले नयाँ सरकार बनेसँगै आगामी फागुनमा घोषणा गरिएको चुनावका लागि विनियोजित बजेटभन्दा सयौँ गुणा बढी खर्च हुन सक्नेछ।
निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको रकम अपुग हुने देखिएकाले बजेट शीर्षकमा उल्लिखित योजनाको रकम रकमान्तर गर्न सकिनेछ।
जेनजी आन्दोलनबाट भएका क्षतिको पुनर्संरचनालगायतको कार्यका लागि समेत ठुलो मात्रामा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा सीमा हटाइएको बुझिएको छ। महत्त्वका आयोजनाका हकमा पनि बजेट सीमा लागू नहुने सूचनामा उल्लेख छ।
तपाईको प्रतिक्रिया