दिल्लीबाट समातिएका सहकारी ठग मेयरविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

पोखरा एक्सप्रेस ,काठमाडौं।

बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बागलुङले गत भदौ २३ गते १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बिगो दाबीसहित बागलुङ जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा दर्ता गराएको हो।

मुद्दामा बिगो रकमको दोब्बर जरिवानासहित कसुरको गम्भीरताअनुसार २ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मको कैद सजायको माग गरिएको छ। यसका साथै सहकारी संस्थामा रहेको ४० लाख रुपैयाँ सेयर रकम, १ लाख २० हजार नगद र अभियुक्त नेपालीको नाममा दर्ता रहेको ३३ कित्ता जग्गा जफत गर्नुपर्ने मागदाबी समेत गरिएको छ।

विभागको अनुसन्धानअनुसार प्रतिवादी नेपालीसहित इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले मिलेर १ हजार ५४३ जना बचतकर्ताको १ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख ५० हजार ३१४ रुपैयाँ अपचलन गरेका छन्। यसमा संस्थाका उपाध्यक्ष डोरबहादुर परियार, सचिव सुनील नेपाली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी सेन सुनार, सदस्यहरू चित्रबहादुर भण्डारी, रूपा विक र झगबहादुर शाहीको समेत निर्देशन र संलग्नता रहेको देखिएको छ। त्यस्तै शाखा प्रबन्धक शक्ति किसान, लेखा प्रमुख लालमती रोका, सेवा केन्द्र बुर्तिबाङका लेखा प्रमुख अनिता बुढामगर र सेवा केन्द्र गलकोटका शाखा प्रबन्धक अनिल नेपालीले पनि यस अपराधमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको विभागले पत्ता लगाएको छ।

विभागको निष्कर्षअनुसार बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने उद्देश्यले कृत्रिम खाता खोलेर रकम जम्मा गरिएको छ। त्यसपछि उक्त खाताबाट अर्को नक्कली खातामा पैसा रकमान्तर गरी कृत्रिम ऋणी खडा गरेर ऋण प्रवाह भएको देखाइएको छ। यसरी नक्कली ऋण प्रवाहको माध्यमबाट संस्था तथा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरिएको विभागको ठहर छ।

हिसाब मिलान गर्ने बहानामा इमेज सेभिङ्समा पैसा रकमान्तर गरी सोही खाताबाट फेरि रकम निकालेर अपचलन गरेको विभागको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यस प्रक्रियामा राज्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने राजस्व रकमसमेत छलेर हिनामिना गरिएको छ। साथै सहकारीले नियमनकारी निकायमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने चौमासिक विवरण र वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि पेस नगरेको अभियोगपत्रमा थपिएको छ।

संस्थाले तोकिएभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्दा जमानत वा धितोको व्यवस्था नगरेको, संस्थाका सदस्य र व्यवस्थापकले रकम हिनामिना गरेको र नातेदारलाई कानूनविपरीत ऋण वितरण गरेको विभागको भनाइ छ। संस्थाको सेयर वा बचत आफूखुसी परिचालन गरी हानिनोक्सानी पुर्‍याइएको र नियमविपरीत लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाइएको समेत विभागले देखाएको छ। अध्यक्ष नेपालीले आफू र श्रीमतीका नाममा घरजग्गालगायत सम्पत्तिमा लगानी गरेको तथ्य पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यी सबै आधारमा प्रतिवादी नेपालीले १ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख ५५ हजार ३९१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गर्दै विभागले मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको हो।

नेपालीकी पत्नी एवं प्रतिवादी छेला नेपालीविरुद्ध पनि ६ करोड ९८ लाख ८० हजार रुपैयाँको बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाइएको छ। उनको गाउँमा विभिन्न स्थानमा रहेको १७ कित्ता जग्गा जफत गर्नुपर्ने मागदाबीसहित कैद र जरिवाना समेत माग गरिएको छ।

इमेज सहकारीमा आबद्ध चित्रबहादुर भण्डारी, लालमती रोका, शक्ति किसान, डोरबहादुर परियार, सुनील नेपाली, लक्ष्मी सेन सुनार, रूपा विक, झगबहादुर शाही, अनिता बुढामगर, सुरेन्द्र बोहरा, सजिता थापा, पुष्पा पाठक खत्री, दीपक पौडेल र सन्तोष नेपालीले मुख्य अभियुक्त देवकुमार नेपालीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गर्न गराउन सहयोग र सहजीकरण गरी मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम मुख्य अभियुक्त नेपालीलाई हुने सजायको आधा माग दाबी गरिएको छ।

सहकारी ठगीकै आरोपमा पक्राउ परेका ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर नेपाली इमेज सहकारीको बचत डुबाएर २०८० जेठदेखि फरार रहेका थिए। त्यसपछि २०८० माघमा नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले नेपालीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको थियो। भारतीय प्रहरीले उनलाई नयाँदिल्लीबाट पक्राउ गरी नेपाल फर्काएको थियो।

बागलुङ र पोखरामा इमेज सहकारी खोलेर नेपालीको समूहले १ हजार ५०० भन्दा बढी बचतकर्ताको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको मुद्दा हाल बागलुङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। नेपाली एमालेबाट दुईपटक मेयरमा निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति हुन्।

गत जेठमा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले मेयर नेपालीको घरजग्गा तत्काल लिलाम नगर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड ललितपुरलाई आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशमा घरजग्गा लिलाम गर्ने कार्य नगर्नू, नगराउनू भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

हाल सहकारी ठगी मुद्दामा नेपाली जेल हिरासतमा रहेका छन्। उनी जेलमा हुँदाहुँदै कसरी घरजग्गा बिक्री भयो भनेर सहकारी पीडितहरूले बैंकको बागलुङ शाखा घेराउ गरी दबाब दिइरहेका बेला अदालतको अन्तरिम आदेश आएको हो।