२३ अर्ब २२ करोड बराबरको बीमा

पोखरा एक्सप्रेस ,काठमाडौ ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा २३ अर्ब २२ करोड ७८ लाख बराबरको बीमा दाबी गरिएको छ।

बीमा प्राधिकरणका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले हालसम्म १ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख बराबरको भुक्तानी गरिसकेका छन्।

सम्पत्ति, मोटर, इन्जिनियरिङ, परिवहन र अन्य बीमा दाबीसहित कुल ३ हजार ९९ वटा आवेदन परेका छन्।

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण क्षति भएका भौतिक संरचनाको हालसम्म रु २३ अर्ब २२ करोड ७८ लाख बराबरको बीमा दाबी गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरणअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले रु १ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख बराबरको भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

बीमाबापतको रकम सहज र शीघ्र रूपमा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले देखाएको सक्रियताका कारण धमाधम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरिएको जनाइएको छ । हालसम्म कुल तीन हजार ९९ बीमा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कुल दाबीमध्ये सम्पत्ति बीमा ६ सय ५३, मोटर बीमा दुई हजार २०६, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमा एक सय ९०, परिवहन बीमा १२ र अन्य बीमा ३८ रहेका छन् ।

त्यसैगरी, कोशी प्रदेशमा तीन सय ९६, मधेसमा तीन सय ५५, वाग्मतीमा एक हजार ६६९, गण्डकीमा दुई सय १२, लुम्बिनीमा दुई सय ४६, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ९९ बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो विवरण यही असोज २३ गतेसम्मको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सर्वाधिक बढी अर्थात् रु पाँच अर्ब ६१ करोड ४४ लाख बराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । सो कम्पनीले रु ५९ करोड ४४ लाख बराबरको रकम बीमितलाई भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी, दी ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा रु पाँच अर्ब २४ करोड ४७ लाख बराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । सो कम्पनीले रु पाँच लाख ७० हजार बराबरको रकम भुक्तानी गरेको छ ।

आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा रु दुई अर्ब ७५ करोड ९७ लाख बराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । सो कम्पनीले रु ३० करोड ४३ लाख बराबरको रकम बीमितलाई वितरण गरेको छ । शिखर इन्स्योरेन्समा रु दुई अर्ब ४० करोड ८६ लाख बराबरको बीमा दाबी भएको छ । सो कम्पनीले रु ३१ करोड ९४ लाख बराबरको रकम उपलब्ध गराएको छ ।

मुलुकभर हाल कुल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित १८ निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण भएको आगजनी र तोडफोडमा परेका निजी संरचनाको हकमा बीमा भए पनि सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको भने बीमा नभएको पाइएको छ ।