पोखरा एक्सप्रेस ,काठमाडौं।
नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले दिँदै आएको निर्यात अनुदान अन्तरिम सरकारले अचानक रोकेपछि निर्यातक र उद्योगी चिन्तित बनेका छन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्यात अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन र आयात प्रतिस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने उद्योगीहरूको चेतावनी छ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात बढ्दो क्रममा थियो। सरकारले दिएको नगद अनुदानका कारण सिमेन्ट, जुत्ता, फलामजन्य सामग्री, धागो, कपडा, अदुवा, चिया, कफी, अलैँची, कार्पेट, पश्मिनालगायतका वस्तुको निर्यात बढेको थियो। यी उत्पादन भारत, चीन, युरोप र अमेरिकी बजारमा निर्यात हुँदै आएका थिए। तर, अचानक अनुदान रोकिएपछि मुलुक चरम नीतिगत अस्थिरतातर्फ अग्रसर भएकाे उद्याेगीले बताएका छन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान व्यवस्था गरेका थिए। यो नीतिअनुसार निर्यातकर्ताले विदेशी मुद्रामा प्राप्त हुने रकमको आठ प्रतिशत रकम सरकारबाट नगद अनुदानका रूपमा पाउने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्था निर्यातकर्ताका लागि ठूलो प्रोत्साहन थियो किनभने नेपाली उत्पादनको उत्पादन लागत छिमेकी मुलुकको तुलनामा उच्च छ।
नेपालमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति केही दशकदेखि नै रहे पनि संस्थागत रूपमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था विगत पाँच वर्षदेखि मात्र लागू भएको थियो। विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा विकासशील राष्ट्रहरूले आफ्ना निर्यात उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन दिने गरेका छन्। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) का सदस्य राष्ट्रहरूले पनि निश्चित सीमासम्म आफ्ना निर्यात क्षेत्रलाई सहयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ।
भारत, चीन, बंगलादेश, भियतनामलगायतका मुलुकले आफ्ना निर्यात क्षेत्रलाई कर छुट, सस्तो ऋण, विद्युत दरमा सहुलियत, भन्सार छुट र नगद प्रोत्साहनजस्ता विभिन्न सुविधा दिँदै आएका छन्। विशेषगरी भारतले आफ्ना निर्यातकर्तालाई ‘मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट्स फ्रम इण्डिया स्किम’ अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका छुट र सुविधा दिएकाे छ।
बंगलादेशले आफ्ना कपडा उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन दिएर अर्बौं डलरको निर्यात गर्न सफल भएको छ। नेपालले पनि यही प्रतिस्पर्धामा टिक्न निर्यात अनुदान व्यवस्था गरेको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया