गण्डकीमा ५०४ जना मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितः इन्सेक प्रतिवेदन

पोखरा, ७ फागुन
गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२४ मा राज्य पक्षबाट कुनै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना दाखिला नभए पनि अन्य पक्षबाट ५०४ जना पीडित बनेका छन् । इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कमी आए पनि महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा भने अझै उच्च रहेको बताउनुभयो । “राज्य पक्षबाट उल्लंघनका घटना नभए पनि घरेलु हिंसा, बलात्कार, बाल यौन दुव्र्यवहार जस्ता घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो “महिलामाथि हुने हिंसाका अधिकांश घटनामा परिवारका सदस्य, आफन्त र चिनजानका व्यक्तिहरू नै संलग्न रहेको पाइन्छ । जसका कारण पीडितले न्याय पाउन अझै कठिन भइरहेको छ ।”
इन्सेकको अभिलेखअनुसार सन् २०२४ मा अन्य पक्षबाट ४२९ महिला र ७५ पुरुष गरी कुल ५०४ जना मानव अधिकार उल्लंघनका पीडित भएका छन्। घरेलु हिंसामा २१७ जना महिला, बलात्कारमा ४५ महिला, बलात्कारपछि हत्यामा १ जना तथा साइबर अपराधमा २ जना महिला पीडित बनेका छन् ।
गत वर्ष २०२३ मा राज्य पक्षबाट ५ पुरुष र अन्य पक्षबाट ५४८ महिला तथा ६३ पुरुष पीडित भएका थिए । समग्रमा हेर्दा यस वर्ष मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा ११२ जनाले कमी आएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गण्डकीमा बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको छ । सन् २०२४ मा १३१ जना बालबालिका पीडित भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ जना बढी हो ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै घटना कास्कीमा दर्ता भएका छन् भने सबैभन्दा कम घटना मनाङमा देखिएको छ । मनाङमा बलात्कारको एक घटना बाट महिला पिडित भएको तथ्यांक छ ।
महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका हिंसाका घटनामा प्रहरी प्रशासनमै मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति कायमै रहेको खकुरेलले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटनामा पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो, तर आरोपितलाई धरौटीमा रिहा गरिने प्रवृत्तिले पीडित न्यायबाट वञ्चित भइरहेका छन्।”
राष्टिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख नितु गार्तौलाले प्रदेशमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू अझै गम्भीर अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । “हामीले पटक–पटक सरकारलाई पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो “कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु, आरोपीलाई सजाय नहुनु, पीडितलाई समाजमा खुलेर बोल्न नसक्ने अवस्था हुनुजस्ता कारणले समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।”
गार्तौलाले हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारी संयन्त्र, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो “हिंसा न्यूनीकरणका लागि राज्य, समाज र परिवारको साझा प्रयास आवश्यक छ,” उहाँले जोड दिनुभयो ।