जिसस कास्कीको सातौं जिल्ला सभा सम्पन्न,  ११४ वटा बिकास आयोजना जिल्ला सभाबाट स्वीकृति सहित माग  

पोखरा , चैत्र २८ 

 जिसस कास्कीको सातौं जिल्ला सभा  बुधबार सम्पन्न भएको छ। सभाको  प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उद्घाटन गरे। 

प्रमुख भट्टले समृद्धिका लागि समन्वय र सहकार्य महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै समन्वयको कार्य प्रभाबकारी बनाउन संबैधानिक ब्यबस्था अनुसार काम गर्न आग्रह गर्दै आबश्यक ऎन कानुनको निर्माणमा प्रदेश सरकार र संघ सरकारसंग समन्वय गर्न आग्रह गरे।

संघियता बलियो हुन स्थानिय ,प्रदेश र संघ तहमा सम्पादित कामको अनुगमन र समन्वयका बनाइएको जिससको भुमिका महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो।

  गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री  खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट जिससको थप सबलिकरणमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सभामा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य भिम बहादुर कार्की ,पोखरा महानगरको प्रमुख धनराज आचार्य , गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझा , जिसस गोर्खाका प्रमुख मोहन बहादुर थापा , कास्कीका प्रमुख  जिल्ला अधिकारी बासुदेब घिमिरे ,  साबिक जिल्ला बिकास समिति कास्कीका सभापति पुन्य पौडेल जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष हर्क बहादुर गुरुङ, ने क पा माओबादी केन्द्र कास्कीका अध्यक्ष शिवजी लामिछाने , सहितले मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए। जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत उप-प्रमुख  सरिता माल र संचालन जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गरेका थिए।

 सभाले  राष्ट्रिय महत्वका सम्भावित  रणनीतिक योजनाहरु, प्रदेश गौरवका योजनाहरुको लागि प्राथमिकता सहित बजेटको व्यवस्थापन गरिदिन राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग निरन्तर रुपमा समन्वय र सहकार्य गरी कास्कीका  पाच पालिकाकाका लागि विभिन्न ११४ वटा योजना जिल्ला सभाबाट स्वीकृत गरी केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा माग गर्ने निर्णय कास्की जिल्ला सभाले गरेको छ  ।

 त्यस्तै विकास कार्यमा  समन्वयका लागि  स्थानीय तहले संचालन गरेका विकास आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, व्यवस्थापनमा सहजीकरण कार्य तिब्रताका साथ अगाडी बढाउने निर्णय भएको छ । त्यस्तै  आ.ब.२०८०/८१  देखि जिल्ला समन्वय समितिले वित्तिय सुशासन जोखिम मुल्याङ्‍कनको नतिजा पालिकाको रोहवरमा विश्लेषण सहित सार्वजनिकीकरण गरी पालिकालाई सम्मान गर्ने विधीवत् थालनी गरिएकोमा सो कार्यलाई निरन्तरता दिने ,यसै आ.ब.080/081 देखी जिल्लाभित्र रही उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक निकाय राष्ट्रसेवक शिक्षक तथा कर्मचारी र पत्रकार एवं संचारकर्मीलाई स्वीकृत मापदण्ड भित्र रही त्यस्ता संस्था, कर्मचारी पत्रकारको मनोवल उच्च राख्न सम्मान गर्ने कार्यको विधिवत् थालनी गरिने , यस वर्ष प्रभावकारी देखिएका अन्तर संवाद कार्यक्रम जेष्ठ नागरिकसँग, वालवालिका सँग, वालकल्व, उपभोक्ता समूह नदी तथा खानीजन्य व्यवसायी जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई उद्योग, वाणिज्य, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्र जस्ता विषयमा आगामी वर्ष अन्तरसंवाद कार्यक्रम संचालन गर्ने , नागरिक आरोग्य जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई बैकल्पिक चिकित्सा पद्धती, आयुर्वेद र योगालाई पालिका हुँदै वडा स्तरसम्म लैजान पहल गर्ने ,

पालिकाका स्थानीय पाठ्यक्रममा नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समावेश गरी विद्यालय स्तरमै कक्षा संचालन गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने , वाल विवाहलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय वाल अधिकार परिषद्सँग समन्वय गरी विहेबारी विस वर्षपारीको नारालाई सार्थक तुल्याउन विवाह कार्डमा समेत जन्ममिति राख्ने र २० वर्ष पूरा गरेकालाई मात्र विवाह कार्यमा संलग्न पंडित लगायत सरोकार वालालाई तालिम प्रशिक्षण दिने निर्णय भएको छ। मानवअधिकारका समग्र विषयहरुमा कार्यन्वयन गर्ने निकायहरुका नीति, कार्यक्रम र वजेट मानवअधिकार मैत्री भए नभएको सम्बन्धमा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्देशक समिति समेतले अनुगमन गरी प्रभावकारी समिक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउने । दीगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्यहरु पूरा गर्न सो सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको सुक्ष्म अनुगमन गरी समिक्षा गर्ने र नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने,मानव र वन्यजन्तु द्धन्द्धका विषयमा सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी पर्यावरणीय सन्तुलन Eco system कायम राख्न स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण गर्ने ,पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा वाह्य तथा आन्तरिक उडानहरु संचालन गर्न र सातै प्रदेशका राजधानीबाट नियमित रुपमा हवाई उडान गर्ने गराउने कार्यमा पहल र सहजीकरण गर्ने ,मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, मुग्लिङ पोखरा सडक खण्ड, मध्ये कोत्रे पोखरा निर्माणाधीन सडक राजमार्ग, रुपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजनाका वाँकी कामहरु समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धीत निकायमा पहल बढाई सहजीकरण गर्ने ,सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर अवस्था, सार्वजनिकको कक्षा १२ सम्मको निशुल्क शिक्षा, निजी विद्यालयमा निर्धारण गरिएको मापदण्ड बमोजिमको शुल्क र कम्तीमा १०%  छात्रवृत्ती अनिवार्य विषय लगायतमा शिक्षा समन्वय इकाइ स्थानीय तह समेतसँग समन्वय र सहकार्य गरी निरन्तर अनुगमन गर्ने गराउने संयन्त्र गठन गरी अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ,विपद् बाट उत्पन्न हुन सक्ने जनधनको क्षतीलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्व तयारी, खोज तथा उद्दार, राहत व्यवस्थापन र पून निर्माणको कार्यमा सम्बन्धीत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने , जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष संचालन निर्देशिका २०७५ आ.ब.०७८/०७९ मा समेत कार्यान्वयन गरी निरन्तरता दिने निर्णय गरियो जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सम्मको आय वापत जिल्ला विकास कोषमा जम्मा भएको मौज्दात कोषमा रहेको रकमबाट स्थानिय पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष संचालन निर्देशिका २०७५ बमोजिम यस अघि गरिएका पूर्व सम्झौताका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने ,जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान, ऐन, कानुन र निर्देशिका बमोजिम प्राप्त अधिकारको परिधीभित्र रही विकास निर्माणका योजना, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, साझेदारीका योजना, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट संचालित विकासका आयोजना/योजना/कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन र मुल्याङ्‍कन कार्यलाई निरन्तरता दिने । यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्तीको आवश्यकतानुसार सेवा लिई स्वीकृत अनुगमनम टोली परिचालन गर्ने सभाले निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी जिल्लाभित्र संचालित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने, वार्षिक समीक्षा गर्ने,DAC Meeting गर्ने कार्यलाई वस्तुनिष्ट मुल्याङ्‍कनका आधारमा अगाडी बढाइने ,स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको क्षमता बिकासका कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाइने र स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम LED लाई समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाउने कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने गरी तालिम सञ्‍चालन गर्ने,ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ४(९) बमोजिम उत्खनन र संकलन कार्य गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सर्त, ठेक्का, सर्त अनुगमन समितिले दिएका निर्देशनहरु समेतको पालना स्थानीय तहहरुले गर्ने र दफा ९(१४) बमोजिम जिल्ला अनुगमन समितिलाई अनुगमन कार्यका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक खर्च सम्बन्धीत स्थानीय तहले नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको विक्री वितरणबाट उठेको विक्री वा शुल्क वापतको रकमको १% रकम जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउने ,विगत वर्षका जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाउनु पर्ने स्थानीय तहबाट बाँकी रहेको रकम समेत यथाशिघ्र स्थानीय तहले उपलब्ध गराउन पहल गर्ने ,एसीयन हाइवे -2 को एसीयालाई जोड्ने पोखरा-सुनौली राष्ट्रिय राजमार्गको रुपमा रहेको सिद्धार्थ राजमार्ग विगत 55 वर्ष देखिनै शुरुकै अवस्थामा रही आएकोले वर्तमान अवस्थाको सवारी चाप, जनघनत्व, सवारी दुघटनाको जोखीम पक्ष समेतलाई ध्यानमा राखी तत्कालै राजमार्गको स्तरोन्नतीको काम कास्की खण्डको शुरु गर्न संघीय सरकार समक्ष लेखी पठाउने ,पोखरा पर्यटककीय राजधानी घोषणा भै सोनुसारको पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका चरणमा रहेको अवस्थामा पोखरा आउने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई थप आकर्षण गर्न र बसाईँसराईँको अवस्थालाई रोकी जनताको जीवनस्तर उकास्न पोखरा महानगरपालिका -18 खपौँदी क्षेत्रको उपयुक्त स्थान र पोखरा 22 सिम्ले पात्ले जोड्ने मल्टीस्पान (बहुत्तरी) झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न पोखरा -22 र पोखरा-18 बाट समेत सिफारिस भै आएकोले सो स्थानमा मल्टीस्पान (बहुत्तरी) झोलुङ्गे पुलको आवश्यकता देखीएकोले सोको लागि योजना र बजेट स्वीकृत हुन संघीय सरकार समक्ष लेखी पठाउने ,स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत साधन र प्रदेश तथा संघबाट उपलब्ध गराइएको सीमित स्रोत र साधन तथा बजेटले नभ्याउने राष्ट्रिय महत्वका हुनसक्ने रणनीतिक योजनाहरु, प्रदेश गौरवका योजनाहरुको लागि प्राथमिकता सहित बजेटको व्यवस्थापन गरिदिन राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग निरन्तर रुपमा समन्वय र सहकार्य गरी कास्कीका  पाच पालिकाकाका लागि विभिन्न ११४ वटा योजना जिल्ला सभाबाट स्वीकृत गरी केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा माग गर्ने निर्णय कास्की जिल्ला सभाले गरेको छ  । 

सातौं जिल्ला सभा 2080 नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ